जनकपुर , १० फागुन । प्रदेश २मा दलित समुदायकोे घर निर्माणका लागि आएको जनता आवास योजना कार्यक्रम तीन वर्ष हुन लाग्दा पनि लक्ष्यको ५० प्रतिशत पनि काम हुन सकेको छैन । बिक्रम सम्वत २०७२-०७३ देखि २०७६-०७७सम्ममा ८ हजार ७ सय ४५ घर निर्माण भई सक्नुपर्ने सम्झौता भएको भएपनि हालसम्म ४ हजार ६४ वटा मात्र घर निर्माण भएका छन् ।
गरिब, विपन्न, तथा सिमान्तकृत समूदायलाई लक्षित गर्दै घाम, पानी तथा शीतलहरबाट जोगउन संघीय सरकारको जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश २ मा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७३ र ०७४ र २०७४ र ०७५ मा प्रदेश २ मा थालिएको ८ हजार २ सय घर निर्माण कार्यक्रमले गति लिन सकेको छैन । कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसक्दा धनुषको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–७ का दलित समुदायको विचल्ली भएको छ ।
शीतलहरको समयमा पनि पालको झोपडी तथा छाप्रो मै बसेर काट्न बाध्य यो समुदाय ढोका, घोघा–सितुवा, सडक सफा गरी, मुसा मारेर माने, विहेवारीमा सुप, डाला लगायत बुन्ने तथा अरुको घरको शौचालय सफा गरी जिविकोपार्जन गर्दै आईरहेका छन् । सरकारले जनता आवास कार्यक्रममार्फत पक्की घर बनाईदिने आसमा बसेका उनीहरुको आशा निराशामा परिणत भईरहेको छ ।
प्रदेश २ सरकारले पहिलो चरणमा दलित मध्ये अति पिछडिएका डोम, हलखोर, मुसहर र मेस्तर समुदायलको घर निर्माण गर्ने घोषण गरेको भएपनि पहिलो चरणकै घर पनि निर्माण हुन सकेको छैन । उनीहरुका अरुको खेत भाडामा लिई झोपडी बनाई बस्न बाध्य छन् ।
गएको साउन मसान्तमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नं. १ अर्थात प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय पछाडिमै करीब पाँच दशक बढी देखि पचास बढी दलित समुदायको घरवस्ती सडक विस्तारको नाउँमा भत्काइयो । जसले गर्दा उनीहरुको झन् विचल्ली भएको छ । जग्गा तथा घर व्यवस्थापनका लागि दलित अगुवाहरुले स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र मार्फत गुहारेपनि सबै कुनै सुनुवमई भएको छैन। ।
२०६६÷०६७ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधा कुमार नेपालले आवासविहीन, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, दलित र विपन्न मुस्लिम समुदायका लागि जनता आवास कार्यक्रम ल्याइएको थियो । त्यति बेला २० हजार पक्की घर निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । २०७४÷०७५मा प्रदेश सरकारलाई जनता आवास कार्यक्रम हस्तान्तरण गरियो । तर हाल आएर यी दुईविचको समन्वय अभावमा यो कार्यक्रम नै अलपत्र परेको छ ।
धनुषामा दलित आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सम्झौता अनुसार ७ सय २४ वटा घर निर्माण भई सक्नुपर्ने भएता पनि हाल २ सय ८७ वटा मात्र घर निर्माण भएको प्रदेश सरकारको तथ्यांक छ ।
