काठमाडौं, ५ फागुन । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा एमिकस क्युरीबाट राय पेश गर्ने क्रम बुधबार पनि चलेको छ ।
बुधबार संवैधानिक इजलाशमा वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा राय पेश गर्नुभयो भने वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले विघटनको पक्षमा राय दिनुभएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले विघटन कानुन सम्मत नरहेको बताउँदै संविधानले कल्पनै नगरेको विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ भन्न नमिल्ने तर्क पेश गर्नुभयो । बहसको क्रममा उहाँले २०४७ को संविधानमा भएको धारा ५३(४) अहिलेको संविधानमा नहुनु भनेको त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिनु नै रहेको उहाँले दावी गर्नुभयो ।
यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले नेकपा अहिले पनि एक ठाउँमा रहेको मान्नुपर्ने राय दिनुभएको छ । उहाँले आज राय राख्दै नेकपा आधिकारिक रूपमा विभाजित नभएकाले पार्टी एक ठाउँमा रहेको मान्नुपर्ने पनि बताए ।
उहाँले केपी शर्मा ओली बहुमतको प्रधानमन्त्री रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको बेलामा उनले बहुमत नगुमाएको तर्क गर्नुभयो । सरकार गठन हुँदा संविधानको धारा ७६(२) को भए पनि पछि दुई पार्टी एकीकरण भएपछि ७६ (१) मा रूपान्तरण भएको बताउँदै उहाँले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुने र पार्टीभित्रको विवादका कारण प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्ने उहाँको राय छ ।
यसअघि रिट निवेदकले पार्टीभित्रको विवादको सिकार संसद्लाई बनाउन नमिल्ने जिकिर गरेका थिए । बिहीबार अन्य एमिकस क्युरीका अन्य दुई सदस्य बहस गर्ने तय छ ।
