काठमाडौं, २० असोज । व्यवस्थापिका संसदले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक २०७४ लाई पास गरेको छ ।
व्यवस्थापिका संसदको शुक्रबार बसेको बैठकले सो विधेयक बहुमतले पास गरेको हो । यसअघि विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा आफ्नो धारणा राख्दै सांसदहरुले वित्त व्यवस्थापनका सम्बन्धमा संविधानले गरेको व्यवस्था भन्दा भिन्न भएको भन्दै विरोध गरेका थिए ।
सांसद श्याम श्रेष्ठ, रामनारायण विडारी, प्रेम सुवाल लगायत सांसदले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयकमा गरिएको राजश्व बाँडफाँड लगायतका विषय संघिय संरचनामा आधारित नभई संघियतालाई नै खतम पार्ने किसिमका भएको भन्दै हटाउन माग गरे । सांसद प्रेम सुवालले वित्त व्यवस्थापनका लागि प्रगतीशिल कर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारको समर्थनमा विदेशी ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गर्दा विदेशी उपनिवेश हुने भन्दै त्यस्तो व्यवस्था गर्न नहुने बताए ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजश्वको अवस्था, अनुदान वाँडफाड तथा बैदेशिक सहायता वाँडफाडका साथै वित्त व्यवस्थापनका लागि सरकारले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक बनाएको हो । त्यसैगरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग विधेयक २०७४ लाई पनि व्यवस्थापिका संसदले पास गरेको छ । त्यस अघि सो विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरुले आयकर सहित भन्सार कर लगायत सम्पुर्ण अधिकार केन्द्रमा थुपारेर प्रदेशलाई कमजोर बनाउन खोजिएको भन्दै आर्थिक स्तर हेरेर मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
बैठकमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक पेश भएको छ ।
बैठकमा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकमाथि दफावार छलफल भएपनि सांसदहरुको गणपुरक संख्या नपुगेपछि निर्णयार्थ पेश हुन सकेन । कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न संसदमा कायम संख्याको एक चौथाई अर्थात् १ सय ४८ हुनुपर्नेमा जम्मा १ सय १० जना सांसदको मात्रै उपस्थिति भएपछि सभामुखले आईतबार अपरान्ह् १ बजे सम्मका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको हो । गणपुरक संख्या नपुगेपछि शुक्रबारका लागि तय भएका अन्य महत्वपुर्ण तीन विधेयकहरु संसदमा पेश हुन सकेनन् ।
