काठमाडौं, २० मंसिर । नेपालमा गाँजा प्रतिबन्ध छ । यसको खेति, किनबेच र प्रयोगलाई कानुनले अवैध भनेको छ । उक्त कानुन संशोधन गरेर गाँजा खेतिलाई बैधानिकता दिनुपर्ने माग उठिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा र बागमती प्रदेशमा गाँजा खेति खुला गर्ने व्यवस्था सहितको विधेयक दर्ता भएको ९ महिना भइसकेको छ । उता संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि गाँजालाई हानिकारक लागुऔषधको सूचीबाट हटाएको छ । तर,नेपालमा विधेयकले कानुनको रुप लिन पाएको छैन ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले गाँजालाई हानिकारक लागुऔषधको सूचीबाट हटाएसँगै केही सांसदहरुले गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिएर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने माग सहित गैह्र सरकारी विधेयकका रुपमा संसदमा दर्ता गरेको गाँजालाई वैध गर्ने बिषयको विधेयकले यत्रो अवधीसम्म पनि आकार लिन सकेको छैन । जबकी, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को सुझावमा गाँजालाई राष्ट्रसंघीय लागुऔषधसम्बन्धी आयोग (यूनसीएनडी) ले हानिकारक लागुऔषधको सूचीबाट हटाई सकेको छ ।
बुधबार भएको मतदानमा यूएनसीएनडीका ५३ सदस्यमध्ये २७ मुलुकले पक्षमा र २५ ले विपक्षमा मतदान गरेका छन् । गाँजालाई हानिकारक लागुऔषधको सूचीबाट हटाउने नहटाउने भन्ने बिषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय लागु औषध सम्बन्धि आयोगले गरेको मतदानमा आयोगका ५३ सदस्य राष्ट्र मध्ये २७ मुलुकले हटाउनुपर्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए । तिनमा नेपाल पनि एक हो । तर, मुलुकमै भने गाँजा खेतीलाई वैधता दिने बिषयमा भने सरकारले कुनै चासो राखेको अवस्था छैन ।
नेपाल गाँजा खेतिका लागि उचित हावा पानी भएको मुलुकमा पर्दछ । तर यसको खेति गर्न कानुनतः प्रतिबन्ध छ । गाँजा लागु औषध भएकाले यसको खेति, किनबेच र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।
गाँजाको उपयोग औषधि निर्माण तथा यसको रेसाबाट कपडालगायत सामग्रीको उत्पादन गर्न सकिने गाँजा खेतिको पक्षमा बहस गर्दै आएकाहरुको दावी छ । त्यसैगरी गाँजाको डाँठ, न्यानो कपडा निर्माण, फर्निचर बोर्ड तथा इँटासमेतका लागि उपयोगी हुन सक्ने गुण रहेको बताइन्छ । गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक वाग्मती प्रदेशको प्रदेशसभामा प्रदेश सभासद केशब स्थापितले गत २०७६ फागुन २० गते दर्ता गराउनुभएको थियो ।
यसै गरि यसैको अघिल्लो दिन फागुन १९ गते यसै ब्यहोराको गैह्र सरकारी विधेयक प्रतिनिधिसभामा पनि दर्ता गरिएको थियो । मकवानपुरबाट संघीय संसदमा प्रचिनीधित्व गर्ने सांसद विरोध खतिवडाको समर्थनमा पूर्वकानुनमन्त्री तथा सांसद शेरबहादुर तामाङले गाँजा खेती गर्न छुट दिनुपर्ने भन्दै गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको थियो ।
विश्वमा वैधानिक र अवैधानिक रुपमा गरी गाँजाको ठूलो कारोबार हुने गरेको छ । कोवेन बैंकले गरेको एउटा अध्ययन अनुसार सन् २०२५ सम्म चिकित्सकीय प्रयोग र रमाइलोका लागि समेत गरी करिब ३४ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको गाँजा खपत हुने अनुमान गरिएको छ ।
