अरू कसैको अपराधको सजाय भोग्नु नेपाली जनताको नियतिजस्तै बनेको छ । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षहरूबीचको भागबन्डाको झगडामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो । प्रतिनिधि सभाको विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली भने मुद्दा संवैधानिक नभएर ‘राजनीतिक’ भएकाले खारेज हुने फैसला सडकबाटै सुनाइ दिनुहुन्छ ।
उहाँका अर्का समकक्षी प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको माग राखेर सडक आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । उहाँलाई आन्दोलन शान्तिपूर्ण भएकोमा पटक्कै चित्त बुझेको छैन । यसैले उहाँले युवाविद्यार्थीहरूलाई आक्रामक र ‘आवेगमय’ आन्दोलनका निम्ति उक्साउने अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ । यही माघ २८ गते सत्तारूढ दलको सत्ताबाहिर रहेको समूहले काठमाडौं उपत्यका ‘अस्तव्यस्त’ बनाउने आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
आन्दोलनका नाममा अराजकता उत्पन्न गरेर मुलुकलाई संकटको खाडलमा खसाउने मनसुवा नभए विरोधका कार्यक्रम आक्रामक र आवेगपूर्ण अर्थात् हिंसात्मक बनाउनु पर्ने थिएन सत्तारुढ नेकपाका दुईमध्ये एक अध्यक्ष ओली प्रतिनिधि सभाको हत्या गर्ने र उही पार्टीका अर्का अध्यक्ष सडकमा आक्रामक आन्दोलन गर्न युवाविद्यार्थीलाई उक्साउने ।
देशमा बिस्तारै लोकतान्त्रिक संस्कार र अभ्यासको विकास भइरहेकै बेला कम्युनिस्टहरूले लोकतन्त्रको जगमै प्रहार गर्न थालेका त हैनन् भन्ने सन्देह नेकपाका दुवै खेमाका अभिव्यक्ति र व्यवहारबाट उत्पन्न भएको छ । ज्ञातव्य छ, नेकपा अहिलेसम्म वैधानिकरूपमा एउटै दल हो । नेकपाका दुवै अध्यक्षले एकअर्काप्रति प्रयोग गरेका शब्दहरू नै हिंसात्मक र आवेगपूर्ण छन् ।
उहाँहरूको कुण्ठा, द्वेष, घृणा र आक्रोश सडकमा छताछुल्ल भएका छन् । कुपात्रमा मतदान गरेको प्रायश्चित्तबापत नेपाली जनताले यतिसम्म सहलान् पनि । तर, जनजीवन नै अस्तव्यस्त बनाउने धम्की भने पक्कै सह्य हुनेछैन र नेपाली जनताले पचाउने छैनन् । काठमाडौं उपत्यका अस्तव्यस्त हुनेगरी आक्रामक हुन युवाविद्यार्थीलाई उक्साउनेहरू विचार र पृष्ठभूमि पनि हिंसात्मक नै छन् ।
यसैले यिनको आह्वान थप चिन्ताको विषय भएको हो । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री छँदा २०६७ वैशाखमा पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा काठमाडौं घेर्न देशभरका कार्यकर्ता उपत्यका भित्र्याइएको कमैले बिर्सेका होलान् । काठमाडौं अस्तव्यस्त बनाए पनि दाहाल कथित घेराउ फिर्ता लिन वाध्य भएका थिए । यद्यपि, सरकारले बल प्रयोग गरेर हटाउने आँट गरेको थिएन ।
त्यतिबेला दाहालका शब्दमा काठमाडौंका ‘सुकिलामुकिला’ हरू घेराउको प्रतिवादमा उत्रेका थिए । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको आन्दोलनमा अहिलेसम्म राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र अभियन्तामात्र आएका छन् । जनतालाई सडकमा उतार्न आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउन खोजिएको हो भने त्यो प्रत्युत्पादक हुनेछ । अहिले काठमाडौंमा कोभिड (१९ को संक्रमण केही मत्थर देखिए पनि साम्य भएको छैन ।
जनताको वितृष्णा आक्रोशमा परिणत हुनेछ । बन्द कक्षमा सयौं जनाको भिडलाई ‘आक्रामक हुन उक्साइएपनि काठमाडौंमा कोभिड ( १९ बाट संक्रमित हुनेको संख्या सयौंमा रहेकै छ । नयाँ प्रकारको भाइरसको संक्रमण संसार भर बढ्दै छ । नेपालमा भने प्रधानमन्त्री ओली ६४ प्रतिशत बहुमतले नपुगेर ६६ प्रतिशत नघाउन संविधानमै नभएको अधिकार देखाएर संसद् भंग गरी चुनावमा जाँदैहुनुहुन्छ र उहाँको पार्टीका अर्का नेता देशको सबैभन्दा ठूलो र संक्रमणको जोखिममा भएको सहरलाई अस्तव्यस्त बनाउन युवाविद्यार्थीलाई उक्साउँदै हुनुहुन्छ ।
त्यसैले अब युवा स्वयं सजग हुनुपर्छ र यस्ता हिंसाका पुजारीहरूलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रकै चिन्ता हो भने पुष्पकमल दाहालले युवालाई आक्रामक हुन उक्साउनुको साटो आफू अनशनमा बस्नु बेस हुनेछ । सडकमा तोडफोड नगरेर पनि सामान्य प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले राज्यलाई सम्झौता गर्न बाध्य बनाएका थिए । यद्यपि, अनशन गर्न नैतिक शक्ति आवश्यक हुन्छ जसमा कम्युनिस्टहरूको विश्वासै हुँदैन ।
आखिरी पार्टी भित्रको किचलो र तुष्टिकरणले कसैको उक्साहटमा राजनीति गर्नेलाई फाइदै होला तर, लाखौं इमान्दार र कर्तव्य पालना गर्ने कार्यकर्ताको हार हुनेछ । अझ भनौ नेपाली जनताले हार्ने छन्, विधि र पध्दतिले हार्ने छ । मुलुक अन्त्यहिन द्वन्द्वमा फस्दा समृध्दिको बाटोमा तगारो लाग्ने छ ।
