बाँके, १८ माघ । नेपाल सरकारले देशलाई प्लास्टिक झोलामुक्त बनाउने नीति लिए पनि प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा भने कमी आउन सकेको छैन । ६ वर्षअघि नै सरकारले प्लास्टिक झोला प्रयोगमा निषेध गर्ने नीति लिएको भए पनि प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा कमी आउन नसकेको हो ।
वि.सं २०७२ सालको वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारले २० इन्च चौडाइ र ३५ इन्च लम्बाइ साइज र ४० माइक्रोन मोटाइसम्मका प्लास्टिकका झोलाको आयात, भण्डारण, बिक्री वितरण र प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो । निर्णय कार्यान्वयन गर्न त्यतिबेला वातावरण विभागसहितका निकाय सक्रिय भएका थिए । तर, अहिले प्लास्टिकको बिक्री वितरण, भण्डारण तथा प्रयोग खुला रुपमा भए पनि यसको नियमन भने हुन सकेको छैन ।
नेपालगन्ज उपमहानगरलपालिकाले पनि नीति तथा कार्यक्रम अनुशार प्लास्टिक झोलामुक्त अभियान सन्चालनमा ल्याएको थियो तर सफल हुन भने सकेन । प्लाष्टिक प्रयोगमा नियन्त्रण ल्याउन अभियानका रुपमा नै अगाडि बढाउनु पर्ने र प्लाष्टिक उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्ने उद्योग वाणिज्य संघ नेपालगञ्जका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीको भनाई छ ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा केही बर्ष अगाडि प्लाष्टिक झोला विस्थापनका लागि कपडा झोला निर्माण तथा वितरण गरिएको थियो । तर पनि प्लाष्टिक झोलामुक्त बताउने अभियानले भने सार्थकता पाउन सकेको छैन । नेपालगञ्ज उपमहानगर भने हाल कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाममा नै सम्पुर्णको ध्यान केन्द्रीत भएकाले प्लाष्टिक झोला नियन्त्रणमा ध्यान पुग्न नसकेको बताउँदै आएको छ ।
प्लाष्टिक झोला नियमन तथा नियन्त्रण निर्देशिका ऐन ०६८ का अनुशार न्युनतम ३० माइक्रोनभन्दा पातलो झोला उत्पादन, आयात–निर्यात, खरिदविक्रि तथा प्रयोगमा रोक लगाउने कुरा उल्लेख छ । वातावरण संरक्षण ऐनको दफा १८ को उपदफा २ मा बताइए अनुशार प्लाष्टिकका झोलाहरु बोके वा प्रयोग गरेको पाइएमा जो कसैलाई पनि तत्काल पक्राउ गर्न सकिने कुरा पनि अटाइएको छ । कसुरको मात्रा हेरि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने कुरा पनि उल्लेख छ । तर यी सबै कुराहरु अहिले निर्देशिका मै सीमित रहेको छ ।
