काठमाडौं, २७ माघ । सरकारले गरेको प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धको निर्णय कागजमै सीमित भएको छ । चार वर्षअघि प्रतिबन्ध लगाइएको प्लास्टिक झोला खुलेआम उत्पादन र बिक्री हुँदै आएको छ । वर्षौंसम्म नकुहिने प्लास्टिक झोलाले वातावरण प्रदूषित गरेको भन्दै १ वैशाख ०७२ देखि ४० माइक्रोनभन्दा कम तौलका प्लास्टिक झोलामा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
सरकारले प्लास्टिक झोलामाथिको प्रतिबन्ध कार्यान्वयन गर्न अभियान नै चलाए पनि १२ वैशाख ०७२ मा गएको भूकम्पका कारण प्रभावित भएको थियो । सरकारको निर्णयको प्लास्टिक झोला उत्पादक उद्योगीहरूले विरोध गरिरहेका वेला भूकम्प गएपछि अभियान प्रभावित बनेको थियो ।
तत्कालीन वातावरण मन्त्रालयले प्लास्टिक झोला (नियमन तथा नियन्त्रण) निर्देशका २०६८ ल्याएको थियो । यो निर्देशिकाले २० माइक्रोनभन्दा कम तौल भएका प्लास्टिक झोला उत्पादन, बिक्री–वितरण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो । निर्देशिकालाई नै सहयोग पुग्ने गरी १८ चैत ०७१ मा राजपत्रमा सूचना जारी गरी प्लास्टिक झोला प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । पहिले उपत्यकाबाट प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धको निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि देशैभर प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको तयारी थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमा समेत प्लास्टिक झोलाको प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्य, वातावरण र सहरी सौन्दर्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भएकाले उत्पादन, आयात र निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरिएको थियो । तर, सो निर्णय अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
