काठमाडौं, ७ पुष । नेकपा भित्रको सत्ता लिप्सा राजनीतिले मुलुकको राजनीति नै मोडिएको छ । ठूलो बलिदानीबाट आएको लोकतन्त्र यतिबेला थिलथिलो भइ डगमगाएको छ । जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी भित्रैबाट अनेक नाममा गरिएको घेराबन्दीले यो अवस्था आएको हो । लामो समयदेखि सरकार अनिर्णयको बन्दी बनिरह्यो ।
दुई तिहाइ नजिकको जनमत पाएको सरकार जनताको लागि भन्दा केही सीमित नेतालाई खुशी बनाउनकै लागि दिनरात खटिनु पर्दा सरकार निकम्मा बन्ने परिस्थिति बन्न पुग्यो । सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने नेताहरु देश र जनताको चिन्तामा भन्दा आफ्नो र आफन्तको स्वार्थ केन्द्रित भइ लुछाचुँडीमा लागि रहे । यो लुछाचुँडीले मुलुक दिन प्रतिदिन अस्थिरतातर्फ उन्मुख हुनपुग्यो ।
यो अवस्थामा वर्तमान प्रधानमन्त्री माथि मौन बसी बढ्दो राजनीतिक अस्थिरतालाई टुलुटुलु हेर्ने वा अस्थिरताको अन्त्यको लागि घेराबन्दीलाई तोड्ने भन्ने दुई विकल्प मध्ये एउटा विकल्प रोज्नु पर्ने अवस्था बन्यो । पहिलो विकल्प रोज्दा स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिले देश झन बर्बादीतर्फ जाने देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओली दोश्रो विकल्पमा नयाँ जनादेशमार्फत स्थीर राजनीतिको बाटो रोज्न बाध्य हुनु भयो । त्यसकै परिणाम प्रतिनिधि सभाको विघटन र आगामी बैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन गरी नयाँ जनादेश लिने निर्णय हुन पुग्यो । झटृ हेर्दा समय अगामै प्रतिनिधि सभाको विघटन अस्वभाविक र अलोकतान्त्रिक जस्तो लाग्न सक्छ । तर कानुनी अक्षरको अगाडि देश र जनताको हितको लागि प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक कदम अत्यावश्यकीय बन्न पुग्यो ।
नेकपा भित्रको किचलो कानुनी भन्दा राजनीतिक स्वार्थ प्ररित नै देखिन्थ्यो । यस्तो अवस्थामा मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक संकट समाधानको लागि प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक कदम अगाडि बढाउनुको विकल्प पनि थिएन । लोकतन्त्रमा राजनीतिक संकट समाधानको एक मात्र अस्त्र भनेकै निर्वाचनमार्फत नयाँ जनादेश लिनु नै हो । नयाँ जनादेशमा जाने निर्णयको कतैबाट विरोध र असहयोग हुन्छ भने त्यसलाई लोकतन्त्रवादी विचार वा व्यवहार भन्न सकिंदैन । अब जसरी हुन्छ निर्धारित मितिमा निर्वाचनमार्फत नयाँ जनादेशमा जाने साहस देखाउनु नै नेतृत्वमा रहन चाहनेहरुको लागि उपयुक्त अवसर हुन सक्छ ।
यसो भन्दैमा निर्वाचन मात्रै सबै थोक हो भन्ने अवश्य होइन । नेपालमा छिटोछिटो धेरै व्यवस्था फेरिए, निर्वाचन मार्फत धेरै सरकार बने तर शक्तिशाली नेतृत्व नेपालमा स्थापित हुनै सकेन । नयाँ जनादेशमा जाँदा निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुने शासकीय स्वरुपमा जानु आवश्यक छ । भड्किलो र खर्चिलो निर्वाचन व्यवस्था बन्द गर्नु पर्छ । नयाँ सरकारको लागि नयाँ जनादेशमा जाने तयारी भइ रहँदा अब यहाँ सके विदेशीको हस्तक्षेप नसके सशक्त उपस्थिति बढ्ने निश्चित छ । विदेशी चलखेलाई बन्द गर्ने सामथ्र्य राजनीतिक नेतृत्व र सरकारले लिनु पर्छ । दुई तिहाइ नजिकको सरकार समय अघि नै नयाँ जनादेशमा जाने अवस्था आएबाट पनि पाठ सिक्नु जरुरी छ ।
विदेशीको बुइ चढेर सत्ता पल्टाउन खोज्ने तुच्छ राजनीति विगतमा पनि भएको थियो र अहिले पनि भएकै हो । छिमेकी देश भारतको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष जगजगी नेपाली राजनीतिमा रोकिन नसकेको तितो यथार्थ छ । हरेक सरकारलाई निकम्मा बनाउने र नेपाललाई संधै अस्थिर बनाउने भारतीय चालबाजी निरन्तर छ । विदेशी चलखेललाई निम्त्याउने संविधानका छिद्रहरुलाई टाल्न सकेमा मात्र नेपाली राजनीतिमा भारत या पश्चिमा देशहरुको चलखेललाई निस्तेज पार्न सकिन्छ । नयाँ जनादेशमा जाने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई विदेशी शक्तिले खेल्न सक्ने सम्भावना प्रशस्त छ ।
निर्वाचनलाई आफु अनुकुल बनाउन विदेशीहरुको सशक्त उपस्थिति नहोला भन्न सकिन्न । अनेक बहानामा नेपालमा क्रियाशील उनीहरुलाई रोक्न र देश निकाला गर्न त नसकिएला तर नियन्त्रण गर्न भने जरुरी छ । अहिलेको राजनीतिक कुचक्रको विश्लेषण गर्दा नेपाली राजनीतिमा कसलाई नेतृत्वमा लैजाने, सरकार कसरी बनाउने र कसरी हटाउने भन्नेसम्मको बाह्य योजना बन्ने गरेको इतिहास र वर्तमान साक्षी छ ।
निर्वाचनमा होमिंदा नेपाली नेता, नेपाली उम्मेदवारको मनोनयन त होला, तर उनीहरुलाई विदेशीले खेलाउने परिस्थिति नबनोस् । विदेशीको कठपुतली बनेकाहरुलाई चिनेर छानी छानी परास्त गर्ने वातावरण अबको निर्वाचनमा बन्न जरुरी छ । संधै विदेशीको चलखेल भयो भनेर रोइलो गर्नु साटो निर्वाचन अघि नै विदेशी चलखेल हुने सबै कानुनी छिद्रहरुलाई सरकारले तत्काल बन्द गर्नु पर्छ ।
