गाउँपालिकाहरुले पनि केन्द्रिय आयोजनामा २० करोड माथी लगानी गर्नसक्ने
काठमाडौं, २४ मंसिर । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७-७८को बजेटमा समावेश गरेको सह–लगानी योजनाको कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । कार्यविधी बने लगत्तै मुलुकका तिन वटै तहका सरकारले सह लगानीमा आयोजनाहरुको निर्माण गर्न पाउने भएका छन् ।
सरकारले हालै जारी गरेको कार्यविधि अनुसार स्थानीय तहले ५० करोड रुपैयाँसम्मको आयोजनामा सहलगानी गर्न पाउँछन् । त्यसमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको हकमा कम्तीमा २० करोड रुपैयाँको लागत सीमा तोकिएको छ भने उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको हकमा ५० करोड न्युनतम लागत तोकिएको छ । प्रदेशको हकमा कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँको लागत हुनेछ ।
यस्ता सह लगानीका आयोजनाहरुमा सुरुङमार्ग, सडक, फ्लाइओभर, पुल, विमानस्थल, मेट्रोरेल, मोनो रेल, केवलकार, रोपवे, आन्तरिक जल यातायात निर्माण, जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा सम्बन्धि आयोजना हुने कार्यविधीमा उल्लेख छ ।
कार्यविधीले, भूमि बैंक स्थापना र सञ्चालन, खानीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा प्रशोधन, कृषि तथा वनजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादनमा समेत सहलगानीको बाटो खोलिदिएको छ । तर सह लगानीका क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि सम्बन्धित निकायले आयोजना निर्धारण भने गर्नु पर्ने छ ।
यसरी आउने आयोजना प्रस्ताव नेपाल सरकारको समबन्धित मन्त्रालयमा एक प्रति र योजना आयोगको आयोजना बैंकमा एक प्रति एक आर्थिक बर्ष अगावै कार्तिक मसान्त भित्रै पेश गरिएको हुनु पर्ने छ ।
