काठमाडाैं, १५ मंसिर । उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिले आफ्नो मानवअधिकारको रक्षा गर्न माग गर्दे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सरकारले सडक विस्तारको नाममा बाँच्न पाउने जनताका मौलिक हक अधिकार हनन गरेको भन्दै संघर्ष समितिले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले समेत अवज्ञा गरी राज्यका तर्फबाट सडक विस्तारका नाममा घर भत्काउने र विदाको समयमा पनि डोजर चलाएर समुदायमा आतंक सिर्जना गर्ने काम तत्काल बन्द पनि उनीहरुले माग गरेका छन् । सर्वोच्च आदेश कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सचेत गराउन आग्रह गर्दै समितिले शान्तिपूर्ण रुपमा धर्ना दिने अभियन्ताहरमाथि लगाइएका झठ्ठा मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने समितिको माग छ ।
संघर्ष समितिका संयोजक सुमन महर्जनले पीडितहरुको मानवअधिकारको संरक्षाका लागि आग्रह गर्दै आयोगलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको बताउनुभयो । नियम कानून अनुसार विकास निर्माणका काम गर्दा जनताको पूर्ण साथ र समर्थन रहने भन्दै उहाँले गैर न्यायीक हिसाबल जवरजस्ती डोजर लगाएर र भत्काउने काम भइरहेको बताउनुभयो । जनताको मौलिक अधिकार समेत हनन भएकाले त्यसको रक्षाका लागि आयोगलाई गुहार्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीयहरुले ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरी डोजर लगाएर घर भत्काउने काम भएको बताएका छन् । आफुहरुले सर्वोच्चको आदेशको सम्मान गर्दै नभत्काउन आग्रह गर्दापनि माथिको आदेश भन्दै पक्राउ गरेर थुनामा राख्ने काम भएको पनि स्थानीयको भनाई छ । राज्यले गरेको अत्याचारले मर्नु न बाच्नुको अवस्थामा पु¥याएको स्थानीय महेश्वर मानन्धरको भनाई छ ।
राज्यका विभिन्न निकायमा समस्या समाधानका लागि गएपनि न्याय नपाएपछि बाध्यभएर अनसन बस्नुपरेको अर्का स्थानीय भीमदेव श्रेष्ठले बताउनुभयो । शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले आफुहरुलाई सुकुम्बासीहरु भन्ने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले आफुहरुसँग जग्गाको पूर्जासमेतको प्रमाणहरु भएको समेत बताउनुभयो ।
१ लाख ५० हजार बढी स्थानीय समुदाय प्रभावित हुने गरी राज्यले नियम विवरित सडक विस्तारको नाममा दमन गरिरहेको बताएका छन् । ऐतिहासिक र पुरात्वात्विक महत्वका स्थानमा असर गर्ने काम भइरहेको भन्दै स्थानीयले त्यसलाई समेत रोक्न माग गरेका छन् ।
