काठमाडौं, १३ असोज । विश्व बैंकले नेपालको सरकारी सेवा प्रवाह तथा पूर्वाधार सम्बन्धी परियोजनाका लागि १७ अर्ब ७० करोड रुपैंया ऋण सहायता स्वीकृत गरेको छ । विश्व बैंकले नेपालको संघीयता सुदृढीकरणका लागि सरकारी सेवा प्रवाह तथा पूर्वाधार सम्बन्धी परियोजनमा १७ अर्ब ७० करोड रुपैंया ऋण सहायता मंगलबार स्वीकृत गरेको हो ।
नेपालका विभिन्न शहरहरूमा सरकारी संयन्त्रको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा कोरोना भाइरसबाट संकटमा परेको अर्थतन्त्रको पुनरूत्थानका लागि यो रकम खर्च हुने विश्व बैंंकले जनाएको छ ।
परियोजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी विभिन्न नगरपालिकाको हुने भएकाले यो परियोजना यसअघिका भन्दा फरक तथा संघीय प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि भएको पनि विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
यो परियोजना प्रदेश १, प्रदेश २, गण्डकी प्रदेश तथा प्रदेश ५ का नगरपालिकाहरुमा सञ्चालन गरिनेछ । ती नगरपालिकामा विभिन्न शहरी पूर्वाधारको निर्माणका लागि पनि रकम खर्च हुनेछ । यसले करिब २० हजार जनालाई अल्पकालीन रोजगारी पनि सिर्जना गर्ने बताइएको छ ।
