काठमाडाैं, १४ भदाै । कोरोना संक्रमण समुदायमा स्तरमै बढ्दै गएको छ । अस्पतालका बेड भरिभराउ छन् । सरकारलाई रोकथाम र नियन्त्रणका लागि हम्मेहम्मे छ । पछिल्लो समय संक्रमण बढी देखिएका स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।तर लकडाउन नै कारोनाको अन्तिम उपाय नभएकाले सावधानीमा राज्यको भूमिका र नागरिक दायित्व निकै कमजोर छ ।
सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि १३ अर्ब ३६ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि होम क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन मापदण्ड–२०७७ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मुलुकभर १७ वटा कोरोना विशेष अस्पताल संचलनमा छन् । संक्रमितको संख्या ३७ हजार नाघिसकेको छ ।
मृत्युआकँडा २सय माथि पुगिसकेको छ । संक्रमित दैनिक सरदर ७ सयभन्दा बढी थपिने क्रम जारी छ ।हालसम्म पीसिआर विधिबाट ६ लाख ६९ हजार ६ सय २६ को नमूना परीक्षण गरिएको छ । कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारी स्तरबाट के भइरहेको छ भन्नेबारे आम जनताले प्रष्ट बुझ्न सकिरहेका छैनन् ।
पछिल्लो साता मृत्युदर पनि बढ्दै गएको छ । सरकारी कडाइ फितलोसंगै नागरिकमा सावधानी पनि छैन । लामो लकडाउनमा सरकारले चाहेको भए निकै काम गर्न सक्थ्यो । परीक्षणको दायरा बढाउने, आवश्यकताअनुसार क्वारेन्टिन क्षमता बढाउने, संक्रमितलाई व्यवस्थापन गर्ने, लकडाउनपछिको अवस्थामा के–कस्ता सावधानी अपनाउने विषयमा सरकार चुक्दै आएको छ। संक्रमितको कन्ट्याक्टमा आउनेलाई पहिचान गर्न नसक्नुले जोखिम उच्च बढेको हो ।
अस्पतालमा बेड भरिएका छन्। संक्रमितको संख्या बढ्दै गए उनीहरुलाई आइसोलेसनमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने, गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई आइसियु तथा भेन्टिलेटरको आवश्यकता परेमा के गर्ने भन्नेबारे सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएको देखिँदैन । अर्कोतर्फ संक्रमितमाथि समाजले गर्ने दुव्र्यवहारले थप समस्या थपिदै गएको छ।
सरकारको दीर्घकालीन नीति योजना र रणनीति आउन सकेको छैन । अर्काेतर्फ नागरिकको ज्यादतीले संक्रमण बढ्दै गएको छ । लकडाउन अन्त्यपछि संक्रमणको दर ह्वात्तै बढेको तथ्यांकले दर्शाउछ । यही अवस्थामा रहे कोरोना विरुद्धको लडाई जित्न मुश्किल त हुदैन ?
