काठमाडौँ, ७ असोज । प्रस्तावमा तोकिएकै मितिभित्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभातर्फ प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारहरूको सुझाब र सिफारिस केन्द्रमा पठाउनुपर्ने, तलबाट आएका सुझाबमा माथिल्लो कमिटीले थप या कैफियत मात्रै खुलाउन सक्ने, तर उम्मेदवारको नाम बदल्न नसक्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, लोकप्रिय उम्मेदवारलाई मात्र समानुपातिकमा सिफारिस गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रदेश र केन्द्रमा छुट्टाछुट्टै घोषणापत्र
ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणापत्रलाई नै आधार मानेर केन्द्रबाट प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश संगठन कमिटीहरूले प्रदेशको मुख्य योजना र विकासको मार्गचित्रसहितको दुई छुट्टाछुट्टै घोषणापत्र तयार पार्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । घोषणापत्रमा सामाजिक सद्भावसहितको राष्ट्रिय एकताका लागि एमालेको सरकारको आवश्यकता उल्लेख गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
वाम दलसँग निर्वाचनमा सहकार्य प्रस्ताव
वामपन्थी, प्रगतिशील र देशभक्त समूह, दल र व्यक्तित्वहरूसँग आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक संवाद अगाडि बढाउने प्रस्ताव ओलीले गरेका छन् । माओवादीसहितका वामपन्थी दलसँग निर्वाचनमा गठबन्धन या सहकार्यका लागि वार्ताको ढोका खुला राख्ने प्रस्ताव गरे पनि उनले प्रतिवेदनमा त्यसबारे प्रस्ट खुलाएका छैनन्।
स्थानीय तहको व्यवस्थित परिचालन
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आगामी निर्वाचनमा पार्टीको जनमत र प्रतिष्ठा बढ्ने गरी योजना, गतिविधि र भूमिका खेल्नुपर्ने प्रस्तावमा जोड दिइएको छ। ‘४५ प्रतिशतमा विजयी भएको यो जनशक्ति सही ढंगले परिचालित हुँदा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुने स्पष्ट छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
पहिलोपटक बहुमतको सरकार बनाउँछौँ : केपी ओली
सत्ताको आडमा पैसाको खोलो बगाइयो। व्यापक धाँधली, सत्ताको चरम दुरुपयोग र सरकारको अलोकतान्त्रिक गतिविधिमार्फत तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरियो । आफ्ना पक्षमा नलाग्ने प्रहरी अधिकारीलाई रातारात सरुवा गरेर परिणाम पक्षमा पार्ने प्रयास भयो।
प्रदेश नम्बर २ का जनताले सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रियता पक्षमा उभिने पार्टीका पक्षमा खुलेर अभिमत प्रकट गर्न पाउनुपथ्र्यो, तर त्यस्तो स्थिति सिर्जना हुन नसक्नु दुःखद छ। १० र २१ मंसिरमा हुने प्रदेश र संघको निर्वाचनमा एमालेले बहुमत ल्याउँछ र इतिहासमै पहिलोपटक बहुमतको सरकार बनाउनेछ। आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ।
