काठमाडाैं, १० असार । महामारी र प्राकृतिक प्रकोपबाट सबै भन्दा जोखिममा मातृ तथा शिशु पर्ने गर्दछन् ।सरकारी ध्यान महामारी र प्रकोपतिर भएपनि मातृ तथा शिशुको स्वास्थ्य सेवा ओझेलमा परेको छ । न्यूनतम स्वास्थ्य जाँच,पोषिलो खाना, स्याहारसुसार र परामर्शको अभावमा सुत्केरी नवजात शिशुको स्वास्थ्य जोखिममा पर्दै गएको छ ।
महामारी र प्राकृतिक प्रकोपबाट औसतमा ५ हजार बालबालिकाको प्रभावित हुने आंकलन छ ।यस अवधिमा करिब ७० हजार सुत्केरी स्वास्थ्य सेवा पहुँच बाहिर भएको अनुमान गरिएको छ ।सरकारले महामारी लक्षित गरी सुरक्षित मातृत्व तथा नवजात शिशु निर्देशिका २०७७ निर्देशिका जारी गरेको छ ।
निर्देशिका अनुसार सबैलाई स्वास्थ्य पहँुचमा पुयार्उनु हो । तर, नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवामा पहँुचमा पुग्न सकेका छैनन् । नेपाल डेमोग्राफी हेल्थ सर्वेले सन् २०१६ मा गरेको सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा एक लाख गर्भवती महिला मध्ये २ सय ३९ जना महिलाको मृत्यु हुने गरेको छ ।
सरकारले सन् २०३० सम्ममा मातृ मृत्यु दर ७० भन्दा कममा झार्ने भनेको छ । तर,महामारी र प्राकृतिक प्रकोपमा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा ध्यान पुगको छैन ।गर्भावस्थामा नियमित भिटामिन, आइरन चक्की, पौष्टिक खाना र परामर्शको निकै खाँचो हुन्छ ।तर, लकडाउनले हजारौ सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाहरु न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन् ।
राज्यले मातृ तथा शिशुका लागि भन्दै वर्षेनी २ अर्ब बढी खर्च गर्दै आएको छ । हरेक जीवन रक्षा गर्नु, स्वास्थ्य सेवा,स्वास्थ्य प्रणाली तथा बालबालिका केन्द्रीत सुरक्षा सेवाहरूको सुदृढीकरण गर्न भनिएको छ । महामारी र प्राकृतिक प्रकोपबाट कैयौं नवजात शिशु, बालबालिका, गर्भवती महिलाले सर्वसुलभ सेवा पाउन सकेका छैन ।
नेपालमा मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यको विषमा केही सुधार आएपनि पछिल्लो समय महामारीसंगै प्राकृतिक विपत्तिले मातृशिशुको स्वास्थ्य निकै जोखिम बन्दै गएको छ। सरकारी ध्यान बाल तथा मातृको विश्वमा ठोसरुपमा नपुग्दा उनीहरु न्यूनतम सेवाबाट बन्चित हुन परेको हो ।
