काठमाडौं, ५ साउन । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड, राष्ट्रपति निवासमा गएकोलाई परिबन्दमा परेको स्पष्टिकरण सहकर्मीहरुबीच दिनुपर्ने अवस्था आएसँगै एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यसको साथै राजनीतिको अनिर्णित खिचातानीको श्रृंखला लामै जान सक्ने समेत देखिएको छ ।
पार्टी भित्र जिम्मेवार भनिएका व्यक्तिहरु नै सहमति र सहकार्यको बाधक बन्दै गएको नेकपा भित्रको राजनीतिले खोजेको के हो ? भन्ने समेतमा सबै अन्यौल छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली इतरका नेताहरु जबसम्म एक अर्कामा विश्वास गर्न सक्दैनन् तबसम्म राजनीतिक निकास हुने छाँट देखिंदैन । आखिर यस्तो हुन्छ किन ? प्रचण्ड जस्तो व्यक्तित्व कसको जालमा परिरहेका छन् ? कहीं अध्यक्ष प्रचण्डको काँधमा राखिएको बन्दुक कुनैे अदृष्य शक्तिले चलाइ रहेको त छैन ? राजनीतिमा जहिले पनि सल्लाह, सहमति र सहकार्य रहनुपर्छ ।
त्यो एकपक्षीय, बहुपक्षीय वा जे पनि हुनसक्छ । तर अध्यक्ष प्रचण्डले नेतृत्व गरेको विपक्षी खेमामा आपसी अविश्वासकै कारण स्वंयम नेतृत्वलाई कुनै म्याण्डेट समेत भएको देखिंदैन । थुप्रै वादविवाद र भनाभनका बीच धेरै वटा बैठकहरु भएका समाचारहरु सुन्ने नेपाली जनता, प्रधानमन्त्री ओलीको दुबै पद नछोड्ने दृढता र अर्काे पक्षको छोड्नु पर्ने आग्रहबीच नै टुंगिने गरेकोमा निरास देखिन्छन् । यो अवस्थाबाट सबैभन्दा खुशी नेपालमा अस्थिरता चाहने, देशी तथा विदेशी शक्तिहरु रहेका छन् ।
हामीले कालापानी कालापानी भनी रहँदा सीमा क्षेत्रमा थुप्रै स्तम्भहरु हराउन थालेका छन् । भारतीय वितण्डाकै कारण पूरै तराईका क्षेत्रहरु डुवानमा छन् । राम जन्मभूमि भनी घोषणा गरिएको ठोरी क्षेत्र समेत अलि दिनमा भारतमा नै रहेको समाचार सुन्नु प¥यो भने अन्यथा मान्नु पर्ने अवस्था छैन, किनभने त्यहांको सीमानाका पिलर पनि ढाल्न थालिसकिएको छ । हामीले जतिसुकै राष्ट्रवादी कुरा गरे पनि भारतलाई केही फरक परेको छैन । किनभने उसका सम्पूर्ण वस्तुहरु हामीले उपभोग गरिदिएकै छौं, पैसा पठाइ दिएकै छौं, हाम्रै देशका नेपालीले उसको लागि कठिन रहेको सीमा युद्ध लडिदिएकै छन् ।
त्यतिमात्र होइन, छिमेकीको हित प्रतिकूल हुने कुनै पनि निर्णयको विरोध गरि दिने इमान्दार भारतीय मन भएका नेपालीहरु पनि उसले प्राप्त गरेकै छ । राजनीतिक वितण्डाका लागि उसले ठूलो कसरत गर्नुपर्ने कुरै भएन, तिमीलाई सरकारमा समर्थन गरि दिउँला भने पुगिहाल्छ । यी सबै वातावरणले नै कहीं प्रधानमन्त्री ओलीको सम्पूर्ण शक्ति क्षिण गर्दै काम गर्र्र्नै नसक्ने वातावरण बनाउँदै कार्यकाल समाप्तीको प्रतिक्षा गरिदै त छैन ? यो गम्भीर सोचनीय विषय बनेको छ । यो अवस्थालाई सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुझ्न जरुरत छ ।
यदि साँच्चै राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि बोल्न खोजेको हो भने, प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्केर फटाफट निर्णय गर्न सक्ने क्षमता राख्न सक्नुपर्छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजीविकाका लागि जति छिटो निर्णय गर्न उहाँ समर्थ हुनुहुन्छ, त्यति नै उहाँ बलियो बन्दै जाने निश्चित छ । जनतालाई व्यक्ति चाहिएको होइन, राष्ट्र, राष्टियता र जनजीविकाका लागि बोलिदिने दृढ अठोट भएको आफ्नो निर्णयमा टिक्न सक्ने दरिलो नेतृत्व चाहिएको छ ।
कोठे गफ र छलफलबाट समस्याको समाधान निस्कन सकेन भनेर जनतामा नैराश्यता ल्याउने कामले सिंगो व्यवस्थाप्रति नै गम्भीर प्रश्न उठ्दै गएको पृष्ठभूमिलाई हेर्दा, जनता केही न केही छिटोभन्दा छिटो होस भन्ने चाहन्छन् । प्राकृतिक विपत्ति, मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार र उराठ लाग्दो कर्मचारीतन्त्रबाट पीडितहरु तत्काल सम्बोधन होस भन्ने चाहन्छन् । आज राज्यको तल्लो तह गाउँपालिका नगरपालिकामा समेत भ्रष्टाचारकै कारण विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ ।
कयौं, गाउँपालिकाहरुले विपक्षीको तालाबन्दी भोगीरहेका छन् भने, थुप्रै गाउँपालिका र नगरपालिकाहले आआफ्नो सभाहरु समेत गर्न सकिरहेका छैनन् ।यसैबीच थुप्रै पालिकाहरु असारे विकासको हिसाव किताव ठेकेदारहरुसंग मिलउँदै छन् । यी सबैको मुख्य कारण भनेको केन्द्रीय सरकारको उपस्थिति हुन नसक्नु नै हो । सरकार रहने कि नरहने भन्ने किचलोले डेरा जमाएको परिणाम नै यो हो भन्नेमा कसैको दुईमत छैन ।
