काठमाडाैं, असार २९ । संसदीय समितिले कानूनी प्रकृया पूरा गरी राजस्व बुझाएका व्यवसायीहरुलाई काठ ओसारपोसार र विक्रिवितरणका लागि तत्काल छुट पूर्जी दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
अनियमितता र बेथिति बढेको भन्दै सरकारले काठ संकलन र ओसारपोसारमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । झण्डै साढे २ लाख श्रमिकहरु वनमा आधारित व्यवसायसँग आवद्ध भएकाले उनीहरुका लागि रोजगार सिर्जना गर्न पनि प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले बताउनुभयो । बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर विश्वनाथ ओलीले वन क्षेत्रमा अनियमितता बढेकोले सरकारले तत्काल काठ ओसार पसारमा प्रतिबन्ध लगाएको बताउनुभयो ।
गत जेठ १५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले देशभरीका वनक्षेत्रमा साल लगायतका विभिन्न रुखहरु कटान, संकलन, ढुवानी तथा ओसारपसार गर्ने कार्यमा अनियमितता भएको भन्दै रुखहरु कटान संकलन ढुवानी र ओसार पोसारमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसको छानबिनका लागि सरकारले डाक्टर नेत्रराज तिमिल्सेनाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । छानबिन समितिले दुइमहिनाको अध्ययनपछि सरकारलाई प्रतिबेदन बुझाउने छ ।
