काठमाडाैं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले हरित अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनमार्फत् नेपालले आर्थिक वृद्धिको बाटोमा रहेका चुनौतिहरुको सामना गर्न सक्ने बताउनुभएको छ ।

काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय मानव पुँजी विकास, हरित अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन, सामाजिक समावेशीकरण एवं लगानी तथा व्यापार प्रवर्द्धन माध्यमबाट नेपालले आर्थिक वृद्धिको बाटोमा रहेका चुनौतिहरुको सामना गर्नसक्ने बताउनुभयो ।

यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी, गैरसरकारी तथा सामाजिक संघ संस्था, विकास साझेदार बीचको सहयोग र सहकार्य अझ घनिष्ठ बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ । विपद् तथा जलवायु परिवर्तनको असरबाट नागरिक र अर्थतन्त्रको उत्थानशिलता विकास गर्नु नेपालको लागि चुनौतिपूर्ण विषय बनेको समेत बताउनुभयो ।

उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई दिगो बनाउन नेपालको निर्यात क्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । यसका लागि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, व्यापारको देशगत र वस्तुगत विविधिकरण, भौतिक सप्मती संरक्षण र प्रवद्र्धन, दुई पक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौता एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले नेपालले कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिएको दिगो विकासको लक्ष्य हाँसिल गर्ने, हरित अर्थतन्त्र विकास गर्ने, जलवायु सम्बन्धी विश्वव्यापी कोषहरुमा पहुँच कायम गर्दै उत्थानशिलता विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । यसका लागि आवश्यक पर्ने उच्च लागत र प्राविधिक दक्षताको लागि नेपाललाई विकास साझेदार र विश्व समुदायको सहयोग र साझेदारी पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

काठमाडाैं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा उर्जा सम्बन्धमा लिएका कतिपय नीतिले निजी क्षेत्र तरङ्गित छ । खासगरी बजेटमा राखिएको टेक एण्ड पेको नीतिले उर्जा उत्पादकहरु सरकारसँग असन्तुष्ट छन् । यो नीतिका कारण समग्र उर्जा क्षेत्र नै ध्वस्त हुन लागेको र लाखौँ जनताको लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको बताउँदै आएका छन् । यसैबारे बजेटमा आएको टेक एण्ड पेसहितका नीति र यसले पार्ने दूरगामी असरका बारेमा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग गरेको विशेष कुराकानीको सम्पादित अंश ।

बजेटमा ‘टेक एण्ड पे’ पछि तरङ्गित हुनुपर्ने कारण के ?
‘टेक एण्ड पे’ बजेटमा आयो, यो बजेटसँग चासो भएको विषय पनि होइन । २०५० सालको ऐनअनुसार नेपालमा नीजि क्षेत्र आए । त्यसपछि विकास हुँदै गयो । विद्युत प्राधिकरणले अबको ५ वर्षमा आफूले किन्ने बिजुली कबुल गर्थ्याे। त्यहीअनुसार टेक एण्ड पेमा पीपीए हुँदै जान्थ्यो । पीपीए गरिसकेपछि बैंकहरुलाई लगानी गर्नलाई सहज हुन्थ्यो । किनभने बजार सुनिश्चित छ भन्ने लाग्थ्यो, जब लामोसमय पीपीए रोकिएको अवस्था छ । नेपाल सरकारले २८ हजार ५ सय उत्पादन गरी उर्जा विकास मार्गचित्र तयार गरेको छ । त्यसमा प्रष्टसँग नेपाल भित्र खपत अबको १० वर्षमा १३ हजार ५ सय गर्ने र बढी भएका १५ हजार मेगावाटका बिजुली छिमेकी देशलाई बेच्ने लेखिएको छ । उर्जा क्षेत्र मात्र होइन नेपालका सम्पूर्ण उद्योगधन्दा कलकारखाना, निजी लगानीकर्ता र नेपाली जनता पनि अब लगानी गर्ने क्षेत्र यही हो भनेर उत्साहित थियो । उर्जा मन्त्रालयले पनि यही कुरालाई भनिररहेको थियो । अहिले टेक एण्ड पेमा पीपीए गरिनेछ भनेर बजेटमा आयो ।

त्यस्तै, खपत र उत्पादनलाई सन्तुलन हुने गरी पीपीए गरिनेछ भनेर बजेटमा राखिएको छ । यी दुई वटा विषयले एकदमै अप्ठ्यारो पारेको छ । खपत र उत्पादनलाई सन्तुलन भन्ने बित्तिकै वास्तवमा खपत भनेको कति मेगावाट हो नेपालमा ? सरकारले भनिदिनुपर्यो । अहिले सरकारले भनिरहेको छ, १३ हजार ५ सय मेगावट सन् २०३५ सालमा हो भने विद्युत उत्पादन गर्नुपर्यो नि ! आजको भोलि विद्युत उत्पादन हुँदैन । आज पीपीए गरियो भने कम्तिमा ५ वर्षमा बन्न सक्छ । खपत कति हो सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

अर्को, विषय बिजुली निर्यात पनि हामीले गर्दैछौँ । निर्यातबारे बजेटले सम्बोधन गरेको छैन । जस्तो भारतसँग १० वर्षमा १० हजार बिजुली बेच्ने भनेर प्रधानमन्त्रीस्तरीय सम्झौता गरेका थियौँ । त्यसलाई पनि कहीँ न कहीँ सम्बोधन गर्नुपर्ला । यी कुराहरुलाई बजेटमा कहीँ पनि सम्बोधन भएन । खपत र उत्पादन भन्ने बित्तिकै नेपालमा कति खपत हुन्छ भन्ने विषयलाई मात्रै बजेटमा आएको छ । नेपाल भित्रको खपतलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी एकदिन २ हजार २ सय मेगावाट खपत भयो भनेर विद्युत प्राधिकरणले भनेको छ । २ हजार २ सय एकछिनका लागि हो भने हामीसँग बिजुली बढी भइसक्यो अब । हामीलाई बिजुली चाहिँदैन।

रन अफ द रिभर टेक एण्ड पेमा गरिनेछ भनेपछि १७ हजार १ सय १७ मेगावाटका लाइसेन्स लिइसकेका रहेछन् । झन्डै ६६ अर्ब डुब्ने स्थितिमा पुग्यो । अब सरकारले के गर्छ ? सरकारले किन्छ की किन्दैन ? अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हालै संसदमा सम्बोधन गर्दै निजी क्षेत्रलाई विद्युत विकासमा ल्याउने बताउनुभएको छ । २०६५ सालदेखि विद्युत सम्बन्धी विधेयकका कुरा आएको हो । अहिलेसम्म पास भएको छैन । धेरै लगानी भएको क्षेत्रलाई रोक्दै गर्दा अर्को क्षेत्रलाई लगानी खोलेर जानुपर्थ्याे तर कहीँ पनि बजेटले कुरा गरेको छैन । यो भन्दा अघिल्लो वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा समावेश गर्ने भनेर लेखेको छ । त्यसैलाई आधार मानेर खोलेको भए अहिले हाम्रो बिजुली किन किन्देनन् भन्ने अवस्था हँदैन थियो । हामी त छुट्टै कम्पनी खुल्थ्यो होला नेपालमा । अहिले विद्युत प्राधिकरणलाई जति बिजुली दिइरहेको छ, उनीहरुले पनि बिस्तारै त्यो भन्दा बढी रेट पाउन लागे भने म पनि दिन्नँ भन्ने गर्दथे । ठूलो लगानी भएको क्षेत्र नै धराशायी हुने स्थिति बनेको छ । धेरै लगानीकर्ताहरु डुबेका छन् । सबै ढोकाहरु राज्यले बन्द गरिदिएको छ । भोलि ढोका खोलिनेछ भनेर अघि बढ्न उर्जा क्षेत्रलाई जबरजस्ती गरिरहेको छ ।

उर्जा मन्त्रालय यसबारे आफै अनभिज्ञ देखियो, बजेटमा तपाईँहरुले पनि सुझाव नदिएको विषय कसरी आयो ?
यो एकदमै अचम्मको कुरा छ, इपानले उर्जा मार्गचित्र अनुसार २०३५ सम्ममा उत्पादन गर्ने जुन लक्ष्य लिएको छ । त्यसलाई बजेटमा राख्न भनेका थियौँ। नीति तथा कार्यक्रममा समेटियो पनि । त्यो मार्गचित्र लागू गर्ने हो भने फरक किसिमको कुराहरु आउनुपर्थ्याे । यो फरक खाले टेक एण्ड पे आइसकेपछि हामीले उर्जामन्त्रीलाई सोध्यौँ । बजेट बन्दै गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय, विभागले सिफारिस गर्नुपर्छ । त्यो भन्दा फरक ल्याउनुपरे सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सोधेर ल्याउनुपर्छ । मन्त्रीसहित सचिवले अहिलेसम्मको इतिहासमा आफूहरुलाई थाह नदिइ यो कार्यक्रम राखिएको बताउनुभयो । टेक एण्ड पे राखेपछि एक किसिमको सन्नाटा छाएको छ । उर्जा मन्त्रीले नै यो कुरा आउनु गलत हो भनेर धेरै ठाउँमा भनेको अवस्था छ । उर्जा मन्त्रालय र सो मातहतका निकायहरुले अहिले एउटा राय लेखेर यो व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न अनुरोध समेत गरिसकेको अवस्था छ । टेक एण्ड पे ले भोलिको दिनमा अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले कम्तिमा उर्जा खपत र निर्यातलाई मध्यनजर गर्दै त्यसलाई सन्तुलन हुनेगरी टेक अर पेमा पीपीए गर्नुपर्छ भनेर सुझाव पनि दिएको छ । बजेटमा आएको व्यवस्था सच्चिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्ने पनि गरेको छ । यो सच्चिनुपर्छ ।

यो सच्चिएन भने के हुन्छ ?
बजेटमा गरिएको टेक एण्ड पे साच्चै नै सच्चिएन भने उर्जा क्षेत्र तहसनहस हुन्छ । किनभने यो एउटा दुईवटा प्रोजेक्ट पीपीए हुने नहुने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छैन । यहाँ लाखौंँ जनताको लगानीको कुरा छ । लाखौँ जनताले पैसा लगानी गरेका छन् । त्यसकारण यो पैसा पीपीए नहुने बित्तिकै डुब्ने स्थिति बन्छ । अब नेपाल सरकारले धान्न सक्दैन, बिजुली किन्न सक्दैन भने सँगसँगै नेपालका निजी क्षेत्रलाई ढोका पनि खोलिदिँदै जानुपर्छ । अब हामी बिजुली किन्न सक्दैनौँ । तपाईहरु आउनुहोस् लगानी गर्नुहोस् र लगानी गर्दैगर्दा तपाईहरु आफै बेच्नुस् र जोखिममै काम गर्न सरकारले भन्न सक्नुपर्यो । नेपाली जनतालाई राज्यले भनिदिनुपनि पर्छ । आज एकैचोटी ढोका बन्द गरिदिने र थ्रुपै प्रश्न उठेपछि अर्थमन्त्रीले त्यसरी जवाफ दिन अलिकति त्यो सुहाउने कुरा होइन ।

निजी क्षेत्रले बिजुली बेच्न सक्छ त ?
हामीले ५/७ वर्ष अगाडीदेखि ६ ओटा कम्पनीलाई हामीले विद्युत् व्यापार गर्छौं हामीलाई स्वीकृति दिनुहोस् । विद्युत प्राधिकरणसँग पीपीए गर्नु पर्दैन भनेर सिधै कम्पनीमार्फत भारतमा बेच्छौँ र नेपालका उद्योगमा पनि आफै बिजुली बेच्छौँ भनेर स्वीकृत मागेको अवस्था हो । ६/७ वर्ष भइसक्यो । त्यता सरकारले नदिने रोक्ने, यतपट्टी पनि रोक्ने अघि बढ्न नदिने भनेको त सरकारको सोच, दृष्टिकोणमाथि नै प्रश्न उठायो । निजी क्षेत्रमाथि सरकारले जसरी नि दमन गर्ने, अघि बढ्न नदिने खालको सोच देखियो ।

अब के गर्नुहुन्छ ?
बिरालोलाई कोठा थुनेर कुट्यो भने उसले अफसन खोज्छ नि ! झ्याल फोरेर नि भाग्न खोज्छ । हामी सबै जनतालाई लिएर गएर बाटोमा टायर बाल्न पनि सक्दैनौं । हामी त्यो पनि गर्दैनौँ र गर्न पनि हुन्न । तर यति धेरै लगानी भइसकेको क्षेत्र जहाँ पुराना कम्पनीले वषौँदेखि लगानी गरेका छन् । यत्रो जनताले लगानी गरिरहेका छन् । अब हामी डुब्ने नै भयौँ भने त सरकार समक्ष जानुपर्यो । प्रोजेक्टहरु फिर्ता लिनुस्, हाम्रा आयोजनाहरु तपाईहरुले फिर्ता लिनुस्, हाम्रा ऋण पनि तिरिदिनुहोस् भनेर जानुभन्दा हामीसँग अरु विकल्प छैन । हामी पहिला पनि त्यो बाटोमा गएकै हो । तर सरकारसँग छलफल भएपछि केही हदमा धेरै हदसम्म मिलेको थियो । टेक एण्ड पेले गर्दा उर्जा क्षेत्र विकासको बाटा पूरै बन्द भइसकेकाले सरकारलाई सबै बुझाइदिने बाहेक अरु विकल्प छैन ।