लोकप्रिय
संवैधानिक निकायका अनुसन्धानमा निष्पक्षता खोज्नु मुर्खता !
काठमाडाैं । पूर्वप्रशासकलाई अवकाशपछि संवैधानिक निकायको नेतृत्व दिन नहुने पटक पटक उठिरहेको विषयमा शासकहरु कहिल्यै गम्भीर छैनन् । शासकहरुले जनअपेक्षा […]
जनप्रतिनिधिकै अपरिपक्व बोली र व्यवहारले संघीय संसदको गरिमा घट्दै !
देशको कानुन बनाउने मुख्य थलो संघीय संसदको प्रभावकारितामाथि चौतर्फी प्रश्न उठेको छ । ठूला राजनीतिक दलले आफ्ना सांसदलाई प्रशिक्षण नै […]
मधेश प्रदेशमा देखियो तीनै तहका सरकारको ऐना !
मधेशका खेत सुख्खा हुनु प्राकृतिक मात्रै होइन, सरकारको नीतिगत असफलता पनि हो । तीन तहका सरकार हुँदा पनि सिँचाइको दीर्घकालीन […]
कर्मचारीको फन्दामा फनफनी घुम्दै बित्याे ‘राजनीतिक नेतृत्व’का तीन दशक !
निजामती कर्मचारी देशको स्थायी सरकार हो । २०४६ सालयता देशको राजनीतिक नेतृत्व विकास र समृद्धिमा नभइ कर्मचारीको फन्दामा फनफनी घुमिरहेको […]
सीमाबाट आउने विषादीयुक्त खाद्य वस्तुमा निगरानी बढाऔँ
कृषि क्षेत्रमा राज्यबाट प्रवाह भएको कर्जा सदुपयोग हुन सकेको छैन । कृषि र कृषिमा आधारित उद्योग फस्टाउने र नेपालीलाई आत्मनिर्भर […]
प्रतिनिधि सभा सदस्य ७७ कायम गर्नु उत्तम विकल्प !
तीन तहका सरकार दोस्रो कार्यकालको अन्तिम समयमा पुगेका छन् । जसअनुसार तीन तहकै सरकारले पहिलो कार्यकाल पूरा गरेर दोस्रो कार्यकालको […]
कर्मचारीतन्त्र हाबी हुँदा सेवाग्राही मर्कामा, सरकार बदनाम !
सरकारले वर्षदिने कार्यकाललाई उपलब्धि भनेको छ । एक वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको भन्दै मन्त्रीहरुले आ–आफ्ना मन्त्रालयको उपलब्धि सार्वजनिक गर्नेक्रम जारी […]
विकासका नाममा झारा टार्ने प्रवृत्तिकाे अन्त्य कहिले ?
समयमा पुँजीगत बजेट खर्च गर्न संवैधानिक व्यवस्था गरियो । तर सरकारी निकायले नै संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्दैनन् । […]
जनप्रतिनिधिकै कारण कमजोर बन्दै ‘संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र’ !
हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य प्रणाली जनताका कारण नभइ, हाम्रा जनप्रतिनिधिका कारण कमजोर बन्दै गएको छ । संसदमा सांसदको उपस्थित […]
विद्यार्थीविहीन विश्वविद्यालय थप्नुकाे औचित्यमाथि प्रश्नचिन्ह !
नेपालको उच्च शिक्षामा विद्यार्थी भर्ना दर ज्यादै न्यून छ । विद्यार्थी विनाका नयाँ-नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गरेर संख्या थप्ने काम चाहिँ […]
स्वास्थ्य बीमाप्रति आमनागरिककाे विश्वास गुम्दै !
भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा पाउन नसक्दा आमनागरिक हैरान छन् । सरकारले नागरिकका लागि स्वास्थ्य बीमा गुणस्तरीय बनाउन प्रयाश गरे पनि अझै […]
दीगाे ‘माैद्रिक नीति’ आवश्यक
राष्ट्र बैंकका गभर्नरले देशको मौद्रिक नीति ल्याउँदा सधैँ प्रयोग र परीक्षणमा आधारित मात्र ल्याइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकको यति लामो […]
देश धनी बनाउने उपाय खाेजाैँ
राजनीतिक दलका नेता र देश चलाउने सरकारले देश संमृद्ध अर्थात् धनी बनाउने योजनाका साथ काम गर्नुपर्छ । दलका नेता र […]
संवैधानिक परिषदमा भ्रष्टाचारीकाे जमघट !
संसदीय अभ्यास र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि व्यवस्थापिका, न्यायपालिकामा सरकारको छाँया पर्छ भन्दा धेरैले नपत्याउलान्, तर यो विषय तीतो सत्य हो […]
पूर्वाधारविनाका संस्था सञ्चालन अनुमति दिनु गम्भीर समस्या
नेपालमा भनसुनका भरमा आवश्यक पूर्वाधार नभएका संघसंस्थाहरुलाई दर्तासहित सञ्चालन अनुमति दिने गलत प्रवृत्ति अझै हावी छ । पूर्वाधार विनाका शिक्षण […]
समस्यामा अल्झिने र थच्चिने ! सुध्रिने चाहिँ कहिले ?
संघीय र प्रदेश सरकारले प्राथमिकता तोकेर काम नगर्दा, कानुन निर्माणमा प्रदेशसभा र संघीय संसद प्रभावकारी बन्न सकेनन् । देश चलाउन […]