कृषि क्षेत्रमा राज्यबाट प्रवाह भएको कर्जा सदुपयोग हुन सकेको छैन । कृषि र कृषिमा आधारित उद्योग फस्टाउने र नेपालीलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने सस्तोका नाममा देश बाहिरबाट भित्रिने खाद्य, फलफूल र तरकारी रोक्नुपर्छ । नेपालमा उत्पादित बस्तुले बजारमा प्राथमिकता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपालीले नेपालको उत्पादनलाई बजार नदिइ फाल्ने अवस्था बनाइरहने हो भने कृषि क्षेत्रमा जति कर्जा प्रवाह गरे पनि किसानको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउँदैन ।
बैंकमा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको धन नै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कर्जा प्रवाहको पहिलो स्रोत हो । देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार र देशको केन्द्रीय बैंकले कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिएको हुन्छ । उद्यमी व्यवसायीले कर तिरे पनि तिनको अन्तिम स्रोत पनि उद्योग तथा व्यवसायबाट उत्पादित सामग्री खरिद गर्ने सर्वसाधारण नै हुन् ।
यसरी सर्वसाधारणले निक्षेप वा करका रूपमा सिर्जना गरेको पुँजी लगानीका रूपमा अर्थतन्त्रमा प्रवाह हुँदा त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्छ । जसका कारण लगानी बढेर रोजगारी सिर्जना हुन्छ । उत्पादन बढ्न जान्छ र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउछ । सरकारले उद्योगधन्दा र कृषि क्षेत्रलाई सहुलियत कर्जा दिएको भने पनि त्यसको नतिजा देखिएको छैन ।
कागजमा प्राथमिकतामा देखाउने र व्यवहारमा भने अर्कै क्षेत्रमा कर्जाको रकम लगाउने काम विगत लामो समयदेखि देशमा विद्यमान छ । अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सहुलियत कर्जा र अनुदान लक्षित वर्गमा पुग्न सकेको छैन । प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार वाणिज्य बैंकबाट बैशाख मसान्तसम्ममा लगानी गरेको कूल कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा १३ दशमलव नौ प्रतिशत अर्थात ४७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ देखिन्छ ।
यसैगरी, उर्जा क्षेत्रमा नौ प्रतिशत, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा दश दशमलव आठ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यसैगरी, विकास बैंकहरुबाट कृषि क्षेत्रमा सात दशमलव एक प्रतिशत, वित्त कम्पनीबाट पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
यस्तो कर्जा प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन भएको वा नभएको भन्ने विषयमा अध्ययन भएको छैन । कर्जा लिएका विपन्न वर्ग भनेर कागजमा देखिए पनि त्यसबाट कतिलाई फाइदा भएको छ भन्ने विषय कतै पाइदैन । यसको मतलव कर्जा सदुपयोग भएको भन्न सकिने अवस्था छैन । कृषि मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्जा योजनामा गरेको सामान्य अनुसन्धानले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी देखाएको छ । नीति, कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिने सुविधा लक्षित वर्गमा पुग्न नसक्दा लक्ष्य प्राप्त हुन कठिन देखिएको प्रष्ट हुन्छ । कृषि क्षेत्रमा देखिएको कर्जा सही सदुपयोग हुने हो भने कृषि र कृषि क्षेत्रमा आधारित उद्योगबाट राम्रो प्रतिफल देखिनुपर्ने हो ।
ऋण लिएर फलफूल र तरकारी खेती गर्ने किसानका लागि सरकारले बजारी करणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । ऋण लिएर कृषि क्षेत्रमा आधारित उद्योगबाट उत्पादित सामग्रीले बजार पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
सीमा क्षेत्रबाट सस्तोका नाममा भित्रिने विषादीयुक्त तरकारी र फलफूललगायतका खाद्य सामग्रीले नेपाली किसानलाई समस्यामा पार्ने गरेको छ । आयातित तरकारी तथा फलफूललगायतका खाद्य सामग्री रोकेर नेपाली किसानको बिक्री हुने व्यवस्था राज्यले मिलाउनै पर्छ । अन्यथा सहुलियत कर्जा प्रवाह जति गरे पनि कृषि क्षेत्र, किसान तथा विपन्न समुदायको उत्थान हुन सक्दैन ।
