संघीय र प्रदेश सरकारले प्राथमिकता तोकेर काम नगर्दा, कानुन निर्माणमा प्रदेशसभा र संघीय संसद प्रभावकारी बन्न सकेनन् । देश चलाउन नभइ नहुने ऐन निर्माणमा पनि राजनीतिक दलका स्वार्थ बाझिदा बनाउनैपर्ने बाध्यकारी ऐनमासमेत दिनैपिच्छे नयाँ-नयाँ झमेला उत्पन्न भएका छन् ।
संविधान जारी भएको दश वर्ष पुगेपछि यो संविधानका कतिपय प्रावधानका विषयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रावधान छन् । कांग्रेस-एमालेको वर्तमान सरकार संविधान संशोधनको मूल एजेण्डा जनता सामु पस्केर सत्तामा पुगेको हो । संघ र प्रदेशमा जनप्रतिनिधि बढी भएका विषयमा पनि संविधान संशोधनको विषय बन्नुपर्ने नागरिक समाजले आवाज उठाएको छ ।
दश वर्षको अवधिमा पनि बनाउनैपर्ने बाध्यकारी ऐनसमेत संघीय संसद र प्रदेशसभाले राजनीतिक दलका स्वार्थ बाझिदा बनाउन सकेनन् । सरकारको स्वार्थ देश निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ऐन कानुन बनाउनेमा नभइ, राजनीतिक खिचातानीमा अधिकांश दलका नेतालाई अल्झाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नेमा केन्द्रित छ ।
एकातिर संघीय सरकारले अधिकार प्रत्यायोजनका धेरै कानुन नबनाएकाले प्रदेश सरकार प्रभावकारी नभएको भन्ने प्रदेशको गुनासो शुरुका दिनदेखि आजसम्म बदलिएको छैन । अर्कातिर प्रदेशले प्रभावकारी काम गरेर आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको आवाज चौतर्फी उठेको छ । प्रदेश संघको छाया मात्र बनेको राजनीतिक दलका नेताकै बुझाइ छ ।
संविधान जारी भएकै समयमा बन्नुपर्ने निजामति ऐन दश वर्षपछि बल्ल संसदको सुशासन तथा राज्यव्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको थियो । तर प्रतिनिधिसभाको फुल हाउसबाट पारित भइ राष्ट्रिय सभामा पुग्दा त्यसमा राखिएको दुई वर्षे प्रावधान नै हटाइएको छ । जुन अहिले छानविनको विषय बनेको छ । निजामति विधेयकमा भएको छलछाम सामान्य विषय होइन । सरकारको नियत ठीक हो भने गलत काममा संलग्न कर्मचारी सजायको भागिदार बन्छ नै ।
विद्यालय शिक्षाको संघीय ऐन पनि संविधान जारी भएलगत्तै बन्नुपर्ने हो तर अझै पनि संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमै अडकिएको छ । यस्ता, ऐन नियमका विषयमा राजनीतिक दलका नेताको स्वार्थ बाझिएकाले समयमा बन्न नसकेका हुन् । लामो समयसम्म विद्यालय शिक्षाको संघीय ऐन निजी विद्यालयका लगानीकर्तालाई देखाएर राजनीतिक दलका नेताले रोके । राज्यका सामु निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले हिजो र आज राखेको माग जायज हो ।
राज्यले हरेक विषयमा प्राथमिकता निर्धारण गर्नसक्नुपर्छ । नेपालको विकासका लागि बाहिरबाट अर्को कोही आउदैन, बनाउने नेपालीले नै हो ।त्यसैले, निजी क्षेत्रको शिक्षालाई अहिले मात्र होइन भविष्यमा पनि खुम्च्याउनु हुन्न । निजी क्षेत्रलाई लगानी र सुरक्षाको वातावरण राज्यले दिनुपर्छ । यसको अर्थ, सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधार गर्नै हुन्न भन्ने चाहिँ किमार्थ होइन । सामुदायिक र निजी शिक्षालाई राज्यले बराबरीरुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।
सामुदायिकलाई सरकारले प्रत्यक्ष लगानी बढाउनुपर्छ भने निजीलाई निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले अगाडि बढाउँछन् । निजी र सामुदायिक बराबरी हैसियतमा भएका दिन विद्यालय रोज्ने अधिकार अभिभावक र विद्यार्थीलाई छोडिदिनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको लगानी र सरकारी लगानी दुबैलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नैपर्छ । जसले राष्ट्र सवल बन्न सहयोग पुग्छ ।
