काठमाडाैं, ९ असार । पछिल्लो समय क्वारेन्टीन नै यातनागृह जस्तो बन्न थालेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको भएपनि क्वारेन्टीन व्यवस्थित हुन नसक्दा क्वारेन्टीन बसाइ उकुसमुकुस भएको हो । क्वारेन्टीन अस्तव्यस्त भएपछि क्वारेन्टाइनमै मानिसहरुको मृत्यु समेत भएको छ ।
सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि साढे ८ अर्ब बढी खर्चिएको छ । व्यवस्थित क्वारेन्टीन बनाउन भन्दै करोडौ खर्चिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार क्वारेन्टीनको दैनिक खर्च ८१ लाखको हाराहारीमा छ । अहिले देशैभरी गरेर ९० हजार ७ सय ३० जना क्वारेन्टीनमा रहेका छन् भने ७ हजार ७ सय ८९ जना आइसोलेसनमा उपचारत रहेका छन् । हालसम्म कोरोना जित्नेको संख्या २ हजार १ सय ४२ छ । रसुवाबाहेक नेपालका ७६ जिल्लामा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ ।
क्वारेन्टीनमा धेरै कर्णाली प्रदेश र सबैभन्दा थोरै बाग्मती प्रदेशमा छ । सरकारले कोरोना जोखिम न्यूनीकरणकालागि करोडौको बजेट खर्च गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमै सरकारले अढाइ अर्ब ,क्वारेन्टीन, आइसोलेसन, औषधी खरिद लगायतका विषयमा खर्चिएको छ । देशभरका क्वारेन्टीनका लागि सरकारी बजेट खर्च भएपनि क्वारेन्टाइन न्यूनतम मापदण्ड अनुसार चल्न सकेका छैनन् । क्वारेन्टीनमा स्वच्छ पानीदेखि सफा खाना र शौचालयसम्मको समस्या छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जेठ २० गते नेसनल टेस्टिङ गाइलाइन फर कोभिड–१९ मापदण्ड निर्धारण ग¥यो। उक्त मापदण्डले क्वारेन्टीनमा बसेका व्यक्तिहरुमा लक्षण नदेखिए पीसीआर परीक्षण नगर्नु भनेको छ। तर विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता नदिएको आरडिटी परीक्षणलाई सरकारले जोड दिदै आएको छ । क्वारेन्टीन व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारबीच पटक्कै समन्वय पनि छैन । सरकारी समन्यको अभावमा क्वारेन्टीनमा बस्नेहरुले न्यूनतम सेवा समेत पाउन सकेका छैनन् ।
लागि सरकारले करोडौ खर्च गरेको छ । सरकारी खर्च अनुसार क्वारेन्टीन बसाइ सहज छैन । बसाइ सहज मात्रै होइन, मानिसहरु क्वारेन्टाइनबाट भाग्न थालेका छन् । यति मात्रै क्वारेन्टीनमै मृत्यु भएपछि क्वारेन्टीन यातनागृह जस्ता भएका हुन् ।
