काठमाण्डौँ, १ असोज । सरकारले पूर्व राष्ट्रपतिहरुलाई आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ ।
व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिले पूर्व राष्ट्रपतिहरुलाई आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
राष्ट्रप्रमुख भईसकेकाहरुको सम्मानका लागि पनि राज्यले आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारिएको उपसमितिका संयोजक जीवनबहादुर शाहीले जानकारी दिए । उपसमितिका अनुसार आवास व्यवस्था नहुन्जेल सरकारले दिँदै आएको आवास भाडावापत मासिक २ लाख पूर्व राष्ट्रपतिहरुलाई उपलब्ध गराउने कामलाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा पूर्व सांसदहरुलाई पूर्व पदाधिकारीमा रहने व्यवस्था गरी मर्यादाक्रम तोक्नुपर्ने, निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी संविधान सभा सदस्यको संघीय संसदका सदस्य सरह हुनेगरी मर्यादा तोक्नुपर्ने उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उपसमितिले शासन नयाँ व्यवस्था आएको अनुभूति समेत हुने गरी संविधान सभाका सदस्य उल्लेख भएको लोगो उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन समितिले पारित गरेपछि संसदमा पुनः पेश हुनेछ । संसदको फुल हाउसमा प्रस्ताव पारित भएपछि कानुन बन्नेछ । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७३ माथि आवश्यक सुझाव दिन उपसमितिनै गठन गरेको थियो । उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पार्नु अघि प्रमुख तीनका सचेतकहरु, विज्ञहरुसँग समेत छलफल गरेको थियो ।
