सूचनाको हकको पूर्ण प्रत्याभुतिमा प्रतिवद्ध हुन सरकारलाई सुझाव
काठमाडौं, २३ पुस । राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले जनतालाई गुमराहमा राखेर लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउन नसकिने भन्दै सूचनाको हकको पूर्ण प्रत्याभुतिमा प्रतिवद्ध हुन सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ ।
आयोगको ५ बर्षे पदावधि सकिदै गर्दा बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सरकारले गरेका सबै कामकारवाही पारदर्शी बनाउन पनि आग्रह गर्नुभयो ।
सूचनाको हकका सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा नै अपूरो व्यवस्था गरिएको दाबी गर्दै उहाँले ‘जस्केला’बाट नागरिकको मौलिक हकलाई कुठाराघात हुने गरि कानून बनाईएको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “नेपालको संविधानको धारा २७ अपूरो छ । सूचनाको प्रवाहको हक त्यहाँ छैन । त्यहाँ प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश छ तर कानून बमोजिम गोप्य राखिएको सुचना दिन बाध्य गरिने छैन भनिएको छ । पहिलो वाक्यमा सूचना पाउने हक हुनेछ भन्ने, दोश्रो वाक्यमा कानुन बमोजिम गोप्य राखिने भन्ने र नेपाल सरकारले जस्केला बाट नागरिकको मौलिक हकलाई कुठाराघात हुनेगरी कानुनका मस्यौदा गर्न लाज नमान्ने, अप्ठ्यारो नमान्ने सरकार हुन्जेल, यस्तो संविधानको भाषा लेखिनु आपत्तीजनक छ । ”
उहाँले सबै मन्त्रीलाई आफ्ना कामकारवाहीमा प्रचारमुखी हुन र सबै मन्त्रालयमा प्रचारमुखी सचिव सहसचिव नियुक्त गरेर देखाउन चुनौति दिनुभयो । प्रमुख आयुक्तको रुपमा ५ बर्षे कार्यकाल सकिने दिन बुधबार उहाँले आफुलाई प्रचारमुखी सचिव भनेर टिप्पणी गर्ने गरिएको स्मरण गर्दै सबै सचिव र सहसचिवलाई प्रचारमुखी बनाएर देखाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो “नेपालमा २२ वटा मन्त्रालय छन् । २२ वटै मन्त्रालयका मन्त्री ज्यूहरु संभव भएसम्म अत्याधिक प्रचारमुखी हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई निवेदन गर्न चाहन्छु । म सचिव हुँदा खेरी ‘हाम्रा बास्कोटा जी प्रचारमुखी थिए’ भन्छन् । अहिले सम्माननिय प्रधानमन्त्रीलाई यही फोरम मार्फत निवेदन गर्छु, यहाँले २२ वटा मन्त्रालयमा २२ जना प्रचारमुखी सचिव र सहसचिव उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ ? सरकारले गरेका कामकारवाही मान्छेले थाहा पाएपछि टिप्पणी गर्न सक्छ । हामीले गुमराहमा राखेर लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउन नसक्ने कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु ।”
उहाँले आयोगका प्रतिवेदनमाथि छलफल नगरेर थन्क्याउने काम भएको भन्दै त्यस कार्यमा कार्यपालिका र व्यस्थापिका दोषी रहेको आरोप पनि लगाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “दुखका साथ भन्नु पर्छ आजका मितिसम्म ११ वटा प्रतिवेदन हामीले प्रधानमन्त्री मार्फत सांसदहरुको पिजनहोलमा हाल्यौ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले प्रत्येक पल्ट ७ सय कितावहरु छाप्यो । माननीय ज्यूले किताब पाउनुभयो । घरघरमा लानुभयो । तर त्यो किताबमाथि छलफल गर्ने चासो कसैको पनि भएन । यसमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुवै दोषी भएको कुरा बताउन चाहन्छु ।”
उहाँले मुलुकमा संघीय व्यवस्था भएपनि राज्य संञ्चालन प्रणाली अनुसारको व्यवस्था नभएको गुनासो गर्नुभयो । प्रादेशिक सूचनाको हक सम्बन्धि कानून जारी नगरिकन नै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीहरुले काम गरिरहनु आपत्तीजनक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “राष्ट्रिय सूचना आयोगका तीन जना आयुक्तले नै काफि भईरहेको देशमा ७ वटा प्रदेशमा अर्का २१ जना ल्याउने हो भने त यो मुख्यमन्त्री भन्ने पद नै प्रादेशिक सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तले नै खाईदिन्छन् भन्ने भय मुख्यमन्त्रीमा हुनु दर्भाग्यको विषय हो । मुख्य मन्त्रीले प्रादेशिक सूचनाको हक सम्बन्धि कानून जारी नगरीकन आफूले गरेको काम कारवाही सार्वजनिक नगरिकनै मुख्य मन्त्री चलाईरहने सौभाग्य प्राप्त हुँदैन । ”
उहाँले भारतमा जम्मु कस्मिर बाहेक २७ प्रदेशमा, क्यानडामा १० वटै प्रदेशमा प्रादेशिक सूचना आयोग रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रादेशिक सूचना आयोग गठन नगरेर जनताको सूचनाको हक कुण्ठित गर्ने काम भईरहेको आरोप लगाउनुभयो । कार्यक्रममा ५ बर्षे कार्यकालमा भएका कामकारवाहीको बारेमा जानकारी पनि गराईएको थियो । प्रमुख आयुक्त बास्कोटाको कार्यकालमा आयोगले विभिन्न विषय र क्षेत्रका गरी ५ हजार ७ सय ९ वटा आदेश जारी गरेको छ ।
