तेजना पण्डित
काठमाडौं, १ पुस । सरकारलाई संसदप्रति जिम्मेवार बनाउने काम संसदीय समितिहरुको हो । संसदीय अभ्यासमा समितिको निर्देशन सरकारले मान्नुपर्ने भएपनि लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्न दिएको निर्देशन होस या अन्य विषयमा समितिको निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गरेको पाइदैन । यो सँगै समितिले दिएको निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन नगर्नुमा को जिम्मेवार भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
मिनि संसदका रुपमा गठन गरिएका संसदीय समितिहरुमा विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र सरोकारवालाई समाबेस गरि आवश्यक छलफल गरी निर्देशन दिने गरिन्छ । तर समितीहरुले दिएको निर्देशन सरकारले भने पालना गरेको पाईंदैन । संसदीय समितिहरुले दिएका निर्देशनहरु वाइडबडी प्रकरणमा हो ।
गत असारमा कम्पनी रजिष्टर कार्यालयमा उद्योग मन्त्रीले सेयर खरिद बिक्रि गर्दा स्वयम् उपस्थित हुनुपर्छ भनेर दिएको निर्देशन कानुन बमोजिम भएन भनेर कार्यान्वयन नगर्न प्रत्यायोजित ब्यबस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले दिएको निर्देशनमा होस या पछिल्लो समय नेपाली भूमी लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्नका लागी राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समिति र अन्र्तराष्ट्रीय सम्बन्ध समितिले दिएको निर्देशन सरकारले अझैसम्म पालना गरेको देखिंदैन । आखिर किन त ?
समितिले दिएको निर्देशन पालना नहुनुमा कतिपय अवस्थामा स्वयम समितिका सभापतिहरु पनि जिम्मेवार हुन्छन् । निर्देशन दिने तर त्यसको कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्नेमा आवश्यक निगरानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यदि बारम्बार निर्देशन दिँदा पनि कार्यान्वयन भएन भने प्रधानमन्त्री सम्मलाई जानकारी गराइ निर्देशन पालना गराउन दवाव दिने अधिकार समितिलाई छ ।
सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन समितिका सभापतिले सक्नुपर्ने सुझाब प्रत्यायोजित ब्यबस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीको छ।
विस्तृत अध्ययन र कानुनको परिधिमा रहि संसदीय समितिले दिएका निर्देशन सरकारले पालना गनुपर्ने हुन्छ । यदि यसो नगरिएमा सरकारले संसद तथा जनताको मतको अवहेलना गरिएको ठहर्छ ।
यस्तो अवस्थामा यदि समितिले दिएको निर्देशन सरकारले नटेरेमा संसदीय समितिहरुले अबिश्वासको प्रस्ताव पेश गरि सम्बन्धित मन्त्रीलाई कार्वाहीको दायरामा लिन सक्नुपर्ने कानुन बिद्हरु बताउँछन् ।
संसदीय समितिहरुले दिएको निर्देशन सरकारले पालना नगर्नुमा हरेक संसदीय समितिमा सत्तारुढ दलको बहुमत हुनु र प्रतिपक्षी दलको कमजोर प्रस्तुति तथा समितिका सभापतिहरुले खेल्ने भूमीकाको कारण पनि समस्या आएको बिश्लेषकहरु बताउँछन् ।
देशको एक इन्च भूमी अन्य देशलाई दिदैँनौ भनेर प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक अभिब्यक्ति आउनु, अतिक्रमित भूमी फिर्ता गर्नका लागी राष्ट्रीय सहमति जुटीसकेको अवस्थामा पनि राष्ट्रियताको सवालमा समितिले नक्सा सार्वजनिक गर्न दिएको निर्देशन सरकारले पालना नगर्नुले सरकार संसद प्रति कति जिम्मेवार छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
