काठमाडौं, ७ कात्तिक । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आफ्नो काम तीव्र बनाएको दाबी गरिरहँदा उपलब्धि भने सुस्त देखिएको छ । विभागमा उजुरी परेअनुसार अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने क्रममा तीव्रता आउन सकेको छैन ।
विभागले आक्रामक रूपमा काम गर्न नसक्दा र ठूला केसमा मुद्दा दायर गर्ने क्रम बढाउन नसक्दा नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स (एफएटीएफ)को रेटिङमा ग्रेलिस्टमा पर्ने खतरा बढेको छ । विभागका अधिकारी पनि राजनीतिक नेतृत्व कामप्रति प्रतिबद्ध हुन नसकेमा र जिम्मेवार निकायले जिम्मेवारीअनुसारको काम नगरे नेपाल ग्रेलिस्टमा पर्न सक्ने सम्भावना आंैल्याउँछन् ।
यदि नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स (एफएटीएफ)ले रेटिङ गर्दा ग्रेलिस्टमा राखे नेपालप्रति विश्वले गलत दृष्टिले हेर्ने जानकार बताउँछन् । जसले गर्दा विदेशी लगानी नआउने, नेपालको लेटर अफ क्रेडिट (एलसी) विदेशमा नचल्लने, नेपाली विदेश जाने क्रममा अत्यधिक छानबिनमा पर्न सक्ने जस्ता समस्या आउने गर्छ । अहिले सो लिस्टमा परेका देशमा पाकिस्तान, इरान, उत्तर कोरियाजस्ता मुलुक छन् ।
सम्पति शुद्धीकरणसँग सम्बद्ध नियामक निकाय, सूचक संस्थाले कानुनबमोजिम जिम्मामा पाएको काम नगर्दा विभागको काममा पनि चुस्तता आउन सकेको छैन । । सूचक संस्थाले राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइमा शंकास्पद वित्तीय कारोबारको जानकारी दिनुपर्ने र एकाइले छानबिन गरी सोसम्बन्धी उजुरी विस्तृत अनुसन्धानका लागि विभागमा लैजाने कानुनी प्रावधान छ । तर, अहिले विभागमा सूचक संस्थाले पर्याप्त उजुरी नपठाउँदा र नियामक निकायले सूचक संस्थालाई कडाइ नगर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसम्म उजुरी नै पर्याप्त आउन नसकेको विभागले जनाएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा लेखेको छ ।
