काठमाडौं, १४ भदौ । मुलुक संघीयतामा गएसँगै तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) का सरकारले जनतालाई थेग्नै नसक्ने गरी करको बोझ बोकाएको आरोप लागिरहेका बेला पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा पनि कर लगाउने तयारी भएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विदेशी मुलुकहरुमा पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा कर लिने प्रचलन रहेको जानकारी दिँदै नेपालमा पनि यस्तो कर कुन दरमा लगाउने भन्नेबारे छलफल भइरहेको बताए।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्योगी–व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खतिवडाले सरकारले तत्कालै सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा कर लगाउने निर्णय भने गरिनसकेको जानकारी दिए। ‘अर्थ मन्त्रालयमा पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कसरी कर लगाउने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले नै कुनै निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं।’ उनले अब गठन हुने राजस्व बोर्डमा यो विषय प्रवेश गराइने जानकारी दिए। खतिवडाले यो करबारे अहिले बहस मात्र सुरु गरिएको बताए। उनले भने, ‘यो ठीक हो वा होइन, थप छलफल आवश्यक छ।’
विश्वका विभिन्न मुलुकमा पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा करका स्वरुप र दर भिन्नभिन्न छन्। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि यो कर एकपटक लागू भएर व्यापक विरोध भएपछि फिर्ता गरिएको थियो। अर्को छिमेकी मुलुक चीनमा भने यो कर लागू भएको छैन। विश्वमा सबैभन्दा बढी आलोचित यही कर हो।
यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
