काठमाडौं, १० असार । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक ०७६ माथि सांसदहरूले उठाएका विभिन्न प्रश्नको ६ जना मन्त्रीले सोमबार जवाफ दिएका छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संसद्मा आफू नेतृत्वको मातहतमा विनियोजित योजनामाथि सांसदले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिए । ६ जना मन्त्री र सांसदबीच प्रश्नोत्तरसमेत भयो ।
कुमार पौडेल प्रहरीसँगको मुठभेडमा मारिएका हुन्
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा
डा. डिला संग्रौला : सर्लाहीमा कुमार पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर मारेको भन्ने आशंका गर्ने प्रमाणहरू सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका छन्, यसमा भनाइ के छ ? नेपालको एयरपोर्टबाट आउने सुन रोक्न नसक्ने सरकारले बाहिरबाट आउन सक्ने अवैध धन्दालाई कसरी रोक्न सक्छ ?
मन्त्री थापा : सर्लाही घटनाको बारेमा सरकारले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा स्पष्टीकरण दिइसकेको छ । (सोमबार बिहान राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा गृहमन्त्री थापाले कुमार पौडेल प्रहरीसँगको मुठभेडमा मारिएको बताएका थिए) । त्यो घटनाको छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयले सुरुवात गरिसकेको छ । सुन तस्करीहरूलाई मूलतः उनीहरूको सञ्जाल तोडिएको छ । एयरपोर्टबाट निर्वाध रूपमा सुन आएको छैन ।
दिलेन्द्रप्रसाद बडू : कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तका बलात्कार र हत्याका दोषी कहिले पक्राउ पर्छन् ?
मन्त्री थापा : निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउने र कानुनको कठघरामा ल्याउने सरकारले प्रयास जारी राखेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको स्तर बढाउने गरी काम हुँदै छ
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल
रामबहादुर विष्ट : समान स्तर बनाउन सामुदायिक विद्यालयले निजी विद्यालयको अनुसरण गर्दा कसलाई के नोक्सान हुन्छ ?
मन्त्री पोखरेल : ०७६ देखि ०८५ साललाई सामुदायिक विद्यालयको सुधारको दशकका रूपमा घोषणा गरेका छौँ । त्यसअन्तर्गत शिक्षक दरबन्दी मिलानको काम गर्दै छौँ । आठ कक्षासम्म रंगिन पुस्तक तयारी गर्ने क्रममा छौँ । सामुदायिक विद्यालयलाई गुणस्तरको दृष्टिकोणले सक्षम बनाउन प्रधानाध्यापकको निर्दयी भूमिका, शिक्षकहरू बढीभन्दा बढी विद्यार्थीप्रति केन्द्रित हुनुपर्ने दिशामा लागिरहेका छौँ ।
प्रमिला राई : गुणस्तरीय शिक्षालगायतको सरकारको नीति पूरा कसरी हुन्छ ?
मन्त्री पोखरेल : २१ प्रतिशत निजी क्षेत्रको शिक्षामा योगदान छ । ७९ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमै निर्भरताको अवस्था छ । एक दशकभित्र हाम्रा अभिभावक र विद्यार्थीको छनोट सामुदायिक विद्यालय बनाउने गरी हामी अघि बढिरहेका छौँ ।
हामीले मात्रै चाहेर सार्क शिखरको सम्मेलन गर्ने अवस्थामा छैनौँ
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली
डा. डिला संग्रौला: भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विमस्टेकलाई महत्व दिने स्पष्ट संकेत दिइसकेका छन् । सार्कको अध्यक्ष नेपालले सार्क बैठकबारे ठोस पहल गर्न सकेको छैन । चीनले बीआरआईमा ठोस प्रस्ताव लिएर आउन आग्रह गरे पनि लैजान सकेको छैन, किन ?
मन्त्री ज्ञवाली: हामीले बनाएका बहुपक्षीय प्रणालीमा चुनौती खडा भइरहेको छ । यो नेपालका लागि मात्रै होइन, सबैका निम्ती चुनौती छ । त्यही भएर नेपालले स्वतन्त्र, असंलग्न, तटस्थ र मित्रतामा आधारित सम्बन्धलाई जोड दिएको हो । सार्क र बिमस्टेक दुवै हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छन् । हामीले मात्रै चाहेर सार्क शिखरको सम्मेलन गर्ने अवस्था छैन, तर पनि हामी निरन्तर प्रयत्नशील छौँ ।
दिव्यमणि राजभण्डारी :आर्थिक कूटनीतिका लागि हामीले के गर्दै छौँ ? व्यवस्थित तरिकाले कूटनीतिक नियोग कसरी चलाउने ?
मन्त्री ज्ञवाली : आर्थिक कूटनीतिका लागि हाम्रा भइरहेको संयन्त्र, साधन–स्रोत पर्याप्त भएन कि भन्ने कुरामा आंशिक सत्यता छ । तर, यो पनि एउटा सापेक्षित कुरा हो ।
केही दिनभित्रै मलेसियाको रोजगारीबारे विवाद टुंगिन्छ
श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट
प्रेम सुवाल : श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई युवा बेचबिखन मन्त्रालय भनेर आरोप लगाउने दिन कहिले अन्त्य होला ?
मन्त्री विष्ट : यो चिन्ता हामी सबैको साझा चिन्ता हो । देशभित्रै अधिकतम रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दै वैदेशिक रोजगारमा जाने बाध्यतालाई कम गर्न प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम इतिहासमै पहिलोपटक यो सरकारले अघि सारेको छ । सरकारले देशभित्र काम गर्ने उमेर समूहको जनशक्तिलाई रोजगार दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
डा. डिला संग्रौला पन्त : वैदेशिक रोजगारको मुख्य गन्तव्यस्थल मलेसिया किन बन्द भयो ? नेपाल र जापानबिच श्रम सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन किन भएन ? खालि कागजमा सम्झौता गर्दैमा श्रमिकहरू विदेश जान सक्छन् ?
मन्त्री विष्ट : मलेसिया सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड पठाएको छ । स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने मापदण्ड पुगेका स्वास्थ्य संस्थाको छनोट प्रक्रिया केही दिनभित्र टुंगिनेछ । एक महिनाभित्र नेपाल र मलेसिया सरकारको प्राविधिक समूहको बैठक बस्ने समझदारी भएको छ । जापानले नौवटा देशसँग श्रमिक लिने गरी टुंगो लगाएको थियो । हालसम्म पाँचवटा देशमा मात्रै सम्झौता गरेको छ । त्यसमध्ये दोस्रो देश नेपाल हो ।
ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की : प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा गत वर्षभन्दा बढी किन बजेट यो कार्यक्रममा छुट्याइयो ?
मन्त्री विष्ट : प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बनाइएको कार्यविधि, निर्देशिका, विधि तय गरेको छ । अनुगमन र भुक्तानीको विधि तय गरेको छ । जहाँसम्म पोसाक र टोपी लगाएर काम गरिरहेकोबारे चर्चा गरिएको छ ।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई नयाँ काम दिएका छैनौँ
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ
पुष्पा भुसाल गौतम : जलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययनका लागि अर्बौँ खर्च भएको भन्नुभयो । मुलुकको आवश्यकता त्यो हो ? वर्षाका वेला एकजना बालिका ढलभित्र पसेर बल्ल–बल्ल ज्यान बचाएको गत वर्ष देखिएको थियो ।
मन्त्री महासेठ : आजको समयमा पानीजहाजको आवश्यकता छ कि छैन ? बजेट हामीले अहिले जति छुट्याए पनि आवश्यकतानुसार मन्त्रालयले छुट्याउनेछ । सरकारले पानीजहाजको कार्यालय स्थापना गरेर कोसी, गण्डकीमा सर्भे गर्न नेपाली र भारतीय प्राविधिक टिमबीच मिटिङ भएको छ । प्राथमिकतामै राखेर सरकारले यो कामलाई अगाडि बढाउनेछ ।
पार्वती डिसी चौधरी : पप्पु कन्स्ट्रक्सनका ५२ वटा आयोजना छन् भन्ने सुनिएको छ । यति धेरै आयोजना दिएर के गर्न खोजिएको हो ?
मन्त्री महासेठ : पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई वर्तमान सरकार बनेपछि कुनै नयाँ काम दिएको छैन । नयाँ कामको सम्झौता भएको छैन । विगतको सरकारको पालामा जुन एग्रिमेन्ट गर्नुभएको थियो, त्योबाहेक नयाँ भएको छैन ।
बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिने सम्झौता भएको छैन
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन
राधा ज्ञवाली :०७२ मै अघि बढिसकेको बुढीगण्डकीलाई अहिलेको बजेटलाई १३ अर्ब ५५ करोड मुआब्जाका लागि छुट्याएको होला, निर्माणका लागि बजेट देखिएन । सरकारले पेट्रोलियमको प्रत्येक लिटरमा पाँच रुपैयाँ संकलित गरेर राखेको थियो, अहिले के कति जम्मा भयो ?
मन्त्री पुन : अहिलेको बजेट बाँकी मुआब्जा वितरणका लागि हो । पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर करिब ३० अर्ब जम्मा भएको छ ।
डिला संग्रौला पन्त : विनाप्रतिस्पर्धा यो सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ गेजुवा कम्पनीलाई किन दियो ?
मन्त्री पुन : बुढीगण्डकी गेजुवा कम्पनीलाई दिने सम्झौता भएको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर ऊर्जा मन्त्रालयलाई गेजुवा कम्पनीसँग छलफल गर्न भनेको छ । पाँच महिनाअघि तीन चरणमा छलफल ग-यौँ । त्यसपछि अगाडि बढेको छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई राष्ट्रिय हितमा काम गर्छौँ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा लेखेको छ ।
