काठमाडौं, २८ जेठ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहको कर्मचारी नियुक्तिका लागि लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको दावी गर्नु भएको छ ।
मन्त्री पण्डितले सो विज्ञापन रद्द गर्न दिइएको निर्देशनको औचित्य पुष्टि गरेर देखाउन संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई चुनौति पनि दिनु भयो । संवैधानिक, कानुनी र लोक सेवा आयोग ऐन, तथा त्यसको मूल्य र मान्यताको आधारमा खुलाइएको सो विज्ञापन खारेज वा रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको मन्त्री पण्डितको दावी छ । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो विज्ञापनका सम्बन्धमा संवैधानिक प्रश्न उठेमा त्यसको न्याय निरुपण गर्ने काम सर्वोच्च अदालतले गर्ने पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।
मन्त्री पण्डितले सरकारसँग नसोधिकनै सो निर्देशन दिने निर्णय किन भएको ? भनि समितिसँग प्रश्न पनि गर्नु भयो । लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीले समितिको बैठकमै आएर सो विज्ञापन खुलाउने निर्णय संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार नै भएको उल्लेख गरेपनि समितिले सो कुराको सुनुवाई समेत नगरेको मन्त्री पण्डितको स्पष्टिकरण छ ।
मन्त्री पण्डितले आफू समितिको बैठकमा सो सम्बन्धमा छलफल गर्न जाँदा समितिले यस अघि नै सो सम्बन्धमा निर्णय गरिएको भनेपछि आफूले सो निर्णय दूर्भाग्यपूर्ण भएको जवाफ दिएको पनि स्मरण गराउनु भयो ।
मन्त्री पण्डितले प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भई नसकेको बेला स्थानीय तहको माग अनुसार संघीय लोक सेवा आयोगले कर्मचारी छनौटका लागि विज्ञापन खुलाउन सक्ने प्रावधान संविधान र कानुनीनै रहेको पनि पटक–पटक दोहो-याउनु भयो । सरकारी तथ्यांक अनुसार सोमबार (हिजो) अपरान्हसम्म सो विज्ञापनका लागि ८० हजार १ सय ४१ जनाले फारम भरेका छन् ।
