काठमाडौं, ११ जेठ । सांसदहरुले राहदानी दुरुपयोग गरेका घटना सार्वजनिक भइरहेका बेला प्रतिनिधिसभा एक्लैले पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको विधेयकमा सरकारले कूटनीतिक राहदानी प्राप्ति र प्रयोगको प्रावधानलाई खुकुलो बनाएको खुलेको छ ।
राष्ट्रपतिले राहदानी विधेयक फिर्ता गरिदिएपछि उक्त खुकुलोपन कायम रहने/नरहने प्रावधानबारे फेरि एकपटक निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएपछि मात्रै पठाउनुपर्ने नियम मिच्दै प्रतिनिधिसभा एक्लैले पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि विधेयक पठाइएको थियो । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गर्नुका कारणमा कूटनीतिक राहदानीसँग सम्बन्धित विधेयकको प्रावधान पनि रहेको स्रोतले बताएको छ ।
सांसदहरूबाटै कूटनीतिक राहदानीको दुरुपयोग भएका घटना सार्वजनिक भइसकेका छन् । त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले कूटनीतिक राहदानीको वितरण र प्रयोगमा नियन्त्रित प्रावधानसहितको विधेयक ल्याएको थियो ।
तर, प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले त्यसलाई संशोधन गरी लचिलो बनाएको थियो, जसलाई राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले पनि चलाएन । सरकारीबाहेकका काममा मन्त्री, सांसद र पदाधिकारीहरूले विदेश भ्रमणमा जाँदा पनि कूटनीतिक राहदानी पाउन सक्ने र त्यसको प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधनमार्फत विधेयकमा गरिएको छ ।
यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
