बनेपा, २५ चैत । काभ्रेका अधिकांश स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ मा कानुनले तोकेको सुविधाभन्दा बढ्ता रकम लिने क्रम बढेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सचेत गराएको छ। कानुनविपरीत पदाधिकारीहरूलाई वितरित तलब, भत्ता र उपचार खर्च फिर्ता गर्नसमेत केही तहलाई निर्देशन दिइएको छ।
जिल्लाकै पहिलो एवं पुरानो नगरपालिका बनेपामा पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई कानुनविपरीतको दसैं खर्च, इन्धन र पोसाक खर्चका साथै औषधोपचार सुविधाबापत वितरण गरेको रकमसमेत असुलउपर गर्न निर्देशन दिइएको छ। महालेखाले लेखापरीक्षणपछि सो नगरपालिकालाई दिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १२ अनुसार पाउनेभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएको हुँदा असुलउपर गर्नू भनी निर्देशन दिएको हो।
ऐनले पदाधिकारी, सदस्य तथा सभाका सदस्यका लागि कुनै सुविधा निर्धारण गर्नुपर्दा ऐनमा तोकिएका सुविधालाई अधिकतम सीमा मान्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। सो व्यवस्थाअनुसार समिति (विधायन समिति, लेखा समिति र सुशासन समिति) का सदस्यलाई मात्रै बढीमा वार्षिक १२ वटा बैठकका लागि प्रतिबैठक पाँच सय रुपैयाँ भत्ता तोेकिएको छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा लेखेको छ ।
