इलाम, २५ पुस । डा. गोविन्द केसीले इलाम पुगेर १६ औं अनसन सुरु गरेका छन् । इलामको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयको पुरानो भवनमा बसेर उनले अनशन सुरु गरेका हुन् । उनले ६ बुँदे माग राख्दै अनसन सुरु गरेका छन् ।
बहुप्रतिक्षित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले बहुमतले पारित गरेको छ । समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विवादित विषयमा छलफल गरेर सुझाव दिन गठित उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन समितिको बैठकले हुबहु बहुमतले पारित गरेसँगै त्यसमा असन्तुष्ट जनाउँदै डा. केसीले अनसन सुरु गरेका हुन् ।
यस्ता छन् डा. केसीका माग :
१) १५ औं सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम अक्षरशः संशोधन गरेर अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा बिधेयक संसदबाट पारित गरियोस्।
२) गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका त्रिवि पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरुलाई तत्काल सिफारिश बमोजिम बर्खास्ती लगायतका कारवाही गरियोस्। त्रिवि पदाधिकारीहरुद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरु पुनः सो संस्थान मै फिर्ता गरियोस्। कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा सम्बन्धन रोक्ने मन्त्री परिषदको निर्णय बाबजुद चोर बाटोबाट दिन लागिएको सम्बन्धन तत्काल रोक्दै दोषी पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गरियोस्।
३) सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघि बढाइयोस्। साथै पूर्वी पहाडका ताप्लेजुंग, इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम लगायतका जिल्लाका नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा तथा मेडिकल शिक्षाका लागि लागि इलाममा;
सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटांग, भोजपुर, उदयपुर, सिराहा र सप्तरी लगायतका जिल्ला समेटेर उदयपुरमा;
सुदुर पश्चिमका पहाडका डडेल्धुरा, डोटी, बैतडी, बझांग, अछाम, दार्चुला लगायतका जिल्ला समेटेर डोटी वा डडेल्धुरामा अबिलम्ब सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल खोलियोस्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस भर्ना शुरु गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
४) निर्मला पन्तको बलत्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस्। साथै, प्रमाण लोप गर्ने, झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न चलेको आन्दोलनमा गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरु माथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाइयोस्।
५) द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार दण्डित गरियोस्। द्वन्द्वपीडितहरुको माग सुनुवाइ गर्दै संक्रमणकालीन न्याय शीघ्र टुंगोमा पुर्याइयोस्।
६) नेपाल सरकारको निर्णयको उल्लंघन गरी काठमाण्डौं विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तत्काल फिर्ता लिई दोषी पदाधिकारी माथि कारवाही गरियास्।
