काठमाडौ १२ भदौ । सरकारले अध्यागमन विभाग निजामती कर्मचारीबाट खोसेर नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाउने तयारी गरेको छ । निजामती कर्मचारीले अध्यागमन विभाग, त्यस अन्र्तगतका कार्यलयहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नाकाहरुबाट हुने आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न नसकेको सरकारको निष्कर्ष छ ।
गृहमन्त्री जनार्दन शर्माबाटै भइरहेको यस्तो गृहकार्यलाई लिएर गृह सचिव लोकदर्शन रेग्मी सहितका उच्चपदस्थ चाहिं असन्तुष्ट छन । शर्माले यस विषयमा अन्नुपूर्णसँग कुरा गर्दै ‘अहिलेकै अवस्थामा अध्यागमन चल्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको’ वताए । उनले अध्यागमन सुधारका लागि विभिन्न विकल्पबारे छलफल भएको तर कुनै निर्णयमा पुगिनसकेको पनि उल्लेख गरे । ‘कि अहिलेका कर्मचारीलाई तालिम दिनु पर्यो की त वेग्लै फोर्स गठन गर्नुपर्यो,’उनले भने।
मन्त्री शर्माले गत महिना अध्यागमन विभागका तत्कालिन महानिर्देशक गंगाराम गेलाललाई बोलाई अध्यागमन व्यवस्थापन प्रहरीलाई दिने तयारीबारे बताएका थिए । अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा हुन अघि गेलालले कर्मचारीहरुसँग गृहमन्त्रीको उक्त भनाईबारे जानकारी गराएका हुन् ।
वि सं २०४६देखि निजामती कर्मचारीले अध्यागमन सम्हाल्न पाएका हुन । त्यसअघि प्रहरीले नै हेथ्र्यो । पछिल्लो समय प्रहरीले निजामतीबाट अध्यागमन हात पार्न निरन्तर प्रयास समेत गर्दै आएको छ । यसअघिका प्रहरी प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्यालले सार्वजनिक रुपमै अध्यागमन हेर्ने जिम्मेवारी प्रहरीलाइ दिनु पर्ने बताएका थिए । तर निजामति प्रशासन चाहिं कुनै हालतमा प्रहरीलाई अध्यागमन फिर्ता गर्न नहुने भन्ने पक्षमा छ । खास गरी विमानस्थलको सुरक्षामा खटिएका उच्च प्रहरी अधिकारी नै तस्करीमा मुछिएका घटनाले निजामतिको दाबीमा बल मिलेको हो । त्यसो त अध्यागमन प्रशासनमाथि पनि कार्यकौशल नभएको र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
यसअघि तत्कालिन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बामदेव गौतमले २०७० चैत्र ८ गते विमानस्थल अध्यागमनका कर्मचारीहरु ‘अध्यामगन डेस्क’नै खाली गरी हिडे पछि प्रहरीलाई जिम्मा दिने तयारी गरेका थिए । त्यस्तोमा तत्कालिन महानिर्देशक शरदचन्द्र पौडेलले गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने तर अध्यागमनको व्यवस्थापन प्रहरीलाइ दिन नहुने अडान राखेर त्यो प्रक्रिया रोकेका थिए ।
उक्त घटनालाई लिएर गृह मन्त्रालयका सहसचिव यादव कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिले विमानस्थल अध्यागमनका कर्मचारीले गम्भीर गल्ती गरेको ठहर गरेपछि गौतमले झण्डै २१ जनालाई निलम्बन गरेका थिए ।
अन्नपूर्ण पोष्टले खवर लेखेको छ ।
