काठमाडौं, २१ मंसिर । विशेषज्ञ चिकित्सकको अभावमा नेपालमा जेष्ठ नागरीकको स्वास्थ्य उपचार चुनौतीपुर्ण बनेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । बुढ्यौली रोग सम्बन्धी विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सक नहुँदा जेष्ठ नागरीकहरुले चाहेको उपचार नपाउने गरेको सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।
शुक्रबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा २८ लाखको हाराहारीमा जेष्ठ नागरीक रहेका छन । जेष्ठ नागरिकको अधिकारका लागि राज्य संवेदनशिल बन्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिबेदनमा दिइएको छ ।
आयोगले जेष्ठ नागरीकका लागि छुट्टै अस्पताल हुनुपर्ने,अल्जाइमर क्यान्सर र पक्षघात जस्ता रोग लागेका र स्याहार केन्द्रको शुल्क तिर्न नसक्ने जेष्ठ नागरिकको शुल्क सरकारले तिर्नुपर्ने ,जेष्ठ नागरीकको नियमीत स्वास्थ्य परिक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदन अनुसार हाल देशभर ४९ जिल्लामा गरी ८६ वुद्धाश्रम,३० दिवा सेवा केन्द्र,र ६ स्याहार केन्द्र रहेको र त्यसमा १ हजार ५ सय ७७ जना ले आश्रय लिइरहेको उल्लेख गरीएको छ ।
