अप्सरा गौतम
काठमाडौं, ११ मंसिर । सरकारले २०६५ सालमा बादी समुदायका महिलालाई यौन शोषणमुक्त र पुनःस्थापनाको घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले उनीहरूलाई यौनशोषण मुक्त गर्नुका साथै पुनःस्थापना समेत गर्ने घोषणा गरेको थियो तर घोषणा भएको आठ वर्ष बितिसक्दा समेत त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको बादी समुदाय बताउँछन् ।
बादी समुदायका महिलाले २०६४ भदौ १ देखि ४८ दिनसम्म अधिकारका लागि सिंहदरबार पश्चिमढोका अगाडि अर्धनग्न जुलुस निकालेर संघर्ष गरेपछि २०६५ पुस २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले उनीहरूलाई यौनशोषण मुक्त गर्नुका साथै पुनःस्थापना समेत गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
तर घोषणा भएको आठ वर्ष बितिसक्दासमेत त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा देशका विभिन्न ठाउँमा बस्दै आएका बादी समुदायले अझैसम्म समस्या झेल्दै आएका छन् ।
पुनःस्थापना नहुँदा अहिले पनि कतिपय बादी समुदायका महिलाले जीविकोपार्जनका लागि लुकीछिपी देहव्यापार गर्न बाध्य भएको अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय बादी अधिकार संघर्ष समितिका अनुसार नेपालमा ५० देखी ६० हजारका हाराहारीमा बादी समुदाय रहेका छन् । पहिला भन्दा अहिलेको समयमा अब यो पेसा छाडेर कुटोकोदालो गरी जिविकोपार्जनमा जुटनुपर्छ भनेर आन्दोलन सुरु गरे ।
जग्गा जमीन नभएका बादी समुदाय पुनःस्थापना नहुँदा उनीहरू अहिले पनि ऐलानी जग्गा, खोलाको किनार, सडकको छेउ र जंगलको छेउमा बसोबास गर्न बाध्य भएका छन् । सरकारले जनता आवास कार्यक्रम ल्याएपनी अहिले पनी कतीपय बादी समुदाय घरवार बीहिन छन् । जातीय रूपमा चरम छुवाछूत र विभेद भोगिरहेको बादी समुदायले दलित समुदायभित्र पनि सबैभन्दा बढी विभेद भोग्नुपरेको छ ।
दाङ, कैलाली, सल्यान, रोल्पा, बर्दिया, सुर्खेत, बझाङ, बाँकेलगायतका जिल्लामा बादी समुदायको बसोबास रहेको छ । पछिल्लो समय यौन पेशा छोडेर अन्य पेशा गर्दै आएका भएपनि उनीहरूप्रतिको अन्य समुदायको सोचाइ बदलिन सकेको पाइँदैन ।
