काठमाडौँ, ७ कात्तिक । एक वर्षअघि अदालतमा दायर गरिएको करिब साढे ६ अर्ब बराबरको रसायन दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा अझै जहाँको त्यहीँ छ । ‘आश्चर्यजनक रूपमा मुद्दाको पेसी सरिरहँदा आरोपितले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा आरोपितले प्रमाण लोप गर्ने सम्भावना बढेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले २०७४ असोज १ गते आरोपितलाई नपक्रन अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै अनुसन्धानसमेत रोकिएको छ । आफूहरूलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गर्न र सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिन खोजिएको भन्दै मधुसूदन अग्रवाललगायत ६ उद्योगीले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
पक्राउ नपर्ने सुनिश्चित भएपछि आरोपितहरू निर्बाध घुमिरहेका छन् । अग्रवाल, उनका छोरा आशिष, श्रीमती सुधालगायत अक्षय अग्रवाल, अशोक गुप्ता, श्रुति अग्रवाल र धीरजकुमार यादवले दायर गरेको प्रतिषेधको निवेदनमा सर्वोच्चले पक्राउ र कारबाही नगर्न आदेश दिएको हो । फर्मास्युटिकल कम्पनीका सञ्चालक उनीहरूलाई प्रहरीले औषधि निर्माणमा प्रयोग हुने ‘स्युडोफ्रिडिन’ नामक रसायन लागूऔषधका रूपमा दुरुपयोग गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो ।
आरोपितमध्ये सञ्जय गुप्ता र कर्मचारी खडानन्द शर्माबाहेकलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकै कारण सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख डा. टेकबहादुर घिमिरेमाथि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कारबाहीसमेत गरेको थियो ।
निर्देशनपछि औषधि निर्माण कम्पनी टौरस र एसआरका सञ्चालकहरू कारबाही रोकिपाउँm भन्दै सर्वोच्च गएका हुन् । आफूमाथि बदनियतपूर्ण रूपमा कुनै सरकारी निकाय वा अधिकारीहरूले कारबाही चालेको वा चाल्न सक्ने भएमा ‘प्रतिषेध’को निवेदन दर्ता गराउन सकिन्छ । उनीहरूले विवादास्पद सहन्यायाधिवक्ता घिमिरेकै निर्णयलाई आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
घिमिरेले कम्पनीका सञ्चालक गुप्ता र कर्मचारी शर्माबाहेकले उक्त कसुर गरेको प्रमाण नभेटिएको भन्दै मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय गरेका थिए । आरोपितहरूले एक पटक मुद्दा दायर गरिसकेको अवस्थामा फेरि दोस्रो पटक मुद्दा दायर गर्न खोजिएको आरोप लगाएका थिए । निवेदनपछि सर्वोच्चले पुरानै मुद्दामा फेरि छानबिन गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई पक्राउ र सवारीसाधन जफत नगर्न आदेश दिएको हो ।
साढे ६ अर्बको खेल
उक्त मुद्दामा दुई सरकारी वकिलले करिब ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी नलिएर ‘अनियमितता’ गरेको भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रहरीले लागूऔषधका दुई मुद्दामा बजारमूल्यसमेत तोकेर बिगो किटान गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख टेकबहादुर घिमिरेले ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र धादिङका सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख दयाशंकर अधिकारीले २ अर्ब ९२ करोडको बिगो मागदाबी नलिएर आरोपितलाई उन्मुक्ति दिएको अनुसन्धानको निष्कर्ष थियो ।
लागूऔषधमा सूचीकृत रसायन ‘स्युडोइफ्रिडन’ विभिन्न खालका औषधि बनाउने ‘प्रि क्रसर केमिकल्स’ हो । औषधि व्यवस्था विभागमार्फत गृह मन्त्रालयको स्वीकृतिमा मात्रै आयात गर्न पाइने यस्तो लागूऔषधबाट निर्मित औषधिको अभिलेख राख्नुपर्छ तर दुई छुट्टाछुट्टै कम्पनीमार्फत ‘स्युडोइफ्रिडन’ आयात गर्दै आएका सञ्चालकले त्यसको ठूलो परिमाण लागूऔषधका रूपमा दुरुपयोग गरेको प्रहरी दाबी थियो ।
आयातितमध्ये थोरै परिमाण मात्र औषधिमा उपयोग गर्दै आएका यी कम्पनीले नक्कली बिएमआर अर्थात ब्याच म्यानुफयाक्चरिङ रेकर्ड राखेर औषधि व्यवस्था विभागलाई झुक्याउँथे । टौरस फर्माका वित्त प्रबन्धक शर्माले प्रहरी बयानमा नक्कली कागजात तयार गरेको स्विकारेका थिए ।
ब्युरोका अनुसार एसआर फर्मास्युटिकल कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७१/७२ सम्म २११० किलोग्राम स्युडोइफिड्रन आयात गरेकामा ४ सय ४७ किलो १९५ ग्राम मात्रै खपत भएको भेटिएको थियो । बाँकी १६ सय ६२ किलो ८० ग्राम ‘स्युडोइफ्रिडन’ लागूऔषध बनाउने प्रयोजनका लागि दुरुपयोग भएको प्रहरी दाबी थियो । कुल दुरुपयोग भएको ‘स्युडोइफ्रिडन’ को मूल्य ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पथ्र्यो ।
यसरी दिइयो उन्मुक्ति
कर्मचारी हरिशंकर शर्मा तथा सञ्चालकहरू अमित गुप्ता अग्रवाल र आशिष अग्रवालले फ्याक्ट्रीबाट स्युडोइफ्रिडन पटक पटक अन्यत्र लगेको भन्दै ब्युरोले उनीहरूलाई समेत मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । लागूऔषध ऐनअनुसार हदैसम्म सजाय मागदाबी गरेको थियो ।
ब्युरोले फरार प्रतिवादीहरू अमित गुप्ता अग्रवाल, सञ्जयकुमार गुप्ता, मधुसूदन अग्रवाल, आशिष अग्रवालका नाममा अदालतबाट वारेन्ट जारी गर्न प्रस्तावित राय पठाएको थियो । उनीहरूमाथि संगठित अपराधको अभियोगमा थप सजाय गर्न सिफारिससमेत गरिएको थियो ।
तर सरकारी वकिल कार्यालयले यी सबै आरोप दुई जनामा केन्द्रित गरी अरूलाई उन्मुक्ति दियो । शंकास्पद भाषाशैली प्रयोग गरी सहन्यायाधिवक्ता घिमिरेले दुई जनाबाहेकका हकमा देखिएको प्रमाणलाई बेवास्ता गरे । ‘अमित गुप्ताले प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा काम गरेको र मधुसूदन अग्रवालले सञ्चालक समिति अध्यक्षका रूपमा काम गरेको भन्ने पक्राउ प्रतिवादी खडानन्द शर्माको मौकाको बयानमा खुली आएको भए पनि,’ अभियोग खण्डमा उनले राय लेखेका थिए, ‘अन्य सञ्चालक तथा सेयरधनीहरूको उल्लिखित कसुरमा संलग्नता र सहभागिता रहेको पुष्टि गर्ने प्रमाणको उपस्थिति विद्यमान देखिएन ।’
धादिङमा पनि यिनै सञ्चालकले टौरस फर्मास्युटिकल कम्पनी स्थापना गरी लागूऔषध दुरुपयोग गरेको खुलेको थियो । उक्त कम्पनीले १४ सय ३७ किलो ३५ ग्राम औषधि नबनाई अवैध बिक्रीवितरण गरेको प्रहरी दाबी थियो । जसको बजार मूल्य २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको थियो। तर सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा आरोपपत्र पेस गर्ने क्रममा बिगो मागदाबी नै लिएको थिएन । आजको कान्तिपुरमा खवर छापिएको छ ।
