काठमाडौं, १० असोज । पप्पु कन्स्ट्रक्सन बदनाम छ। देशभरि झन्डै तीन दर्जन पुल जिम्मा लिएको छ। काम भने धेरैतिर अलपत्र पारेको छ। अहिलेसम्म उसले ११ अर्ब रूपैयाँ बराबरका ४० आयोजना ओगटेको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको फाइदा उठाउँदै पप्पुले अधिक संख्यामा निर्माण ठेक्का हात पारेको हो। सडक विभागको प्रतिवेदनअनुसार ठेक्का पाएकामध्ये निर्धारित समय सकेर पनि उसले दुई अर्ब ५१ करोड रूपैयाँ बराबरको आयोजना अलपत्र पारेको छ। हात परेका अधिकांश आयोजना वर्षौदेखि अलपत्र छन्। एउटै आयोजना सम्पन्न नभएको सडक विभागले जनाएको छ। पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकको बालुवाटारको भवनको ठेक्का पनि उसैले पाउने भएको छ। पहिलो पटक पप्पुले भवन निर्माणमा हात हालेको हो।
खरिद ऐनअनुसार कम अंक कबोल गरी पाँच सडक खण्ड र एक भवनबाहेक पप्पुले अत्याधिक संख्यामा पुलकै आयोजना ठेक्का लिएको छ। यो कम्पनीले जेभीमा गरेको निर्माण कम्पनी ४० पुगेका छन्। पप्पुले मात्रै काम गरेका कम्पनी डेढ दर्जन छन्। पुलको निर्माणको बढी ठेक्का पाएको पप्पुले राष्ट्रिय राजमार्गमा सात पुलको काम लिएको छ। यसमध्ये पाँचको निर्माण अवधि सकिए पनि कार्य सम्पन्न भएको छैन। अन्य दुईको पनि निर्माणकै चरणमा छ।
स्थानीय सडकतर्फ २६ वटा पुलको जिम्मा पप्पुले लिएको छ। यसमध्ये १८ वटाको निर्माण अवधि सकिएको छ। तर निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन। अन्य आठको निर्माण कार्य समेत सुरु भएको छैन। विभागका अनुसार पप्पुले हात हालेका अधिकांश पुल अलपत्र छन्। उसले राजधानीको टेकु, डल्लु र तीनकुनेको पुल निर्माणको जिम्मा पाएको छ। टेकुमा निर्माण सम्पन्न भए पनि पुल स्वीकृत भएको छैन। यो पुल सञ्चालनमा सडक विभागले रोक लगाएको छ।
२०७१ पुसमा ठेक्का पाएको वाग्मती पुलको निर्माण अवधि सकेर पनि हालसम्म निर्माण सम्पन्न भएको छैन। गत असार मसान्तमा निर्माण अवधि सकिए पनि हालसम्म यो पुलको निर्माण २० प्रतिशत मात्रै सकिएको छ। ‘पप्पुले हात ठेक्का हात पार्ने तर वर्षौसम्म आयोजना अलपत्र पार्ने समस्या भेटिएको छ,’ पुल विभागका उपमहानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले भने, ‘निर्माण भएका पुलहरू पनि गुणस्तरमा कमजोर अवस्थाका छन्।’
संघीय समाजवादी फोरमका सांसदसमेत रहेका हरिनारायण रौनियारको नाममा पप्पु कन्स्ट्रक्सन छ। जटही जनकपुर सडक खण्डको कमला नदीमाथि निर्माण गर्नुपर्ने पुलको पनि म्याद सकिएको छ। कमला नदीमाथि पुल बनाउन उसले ३४ करोडको ठेक्का पाएको थियो। २०६८ सालमा सुरु गरी २०७३ साउन मसान्तमा निर्माण सक्नुपर्ने थियो। उक्त अवधिमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा सरकारले एक वर्ष पुनः समय थप गरेको छ।
गुणस्तरहीन निर्माणका कारण कतिपय पुलले बाढीको स साना भेललाई पनि थेग्न सकेका छैनन्। रौतहटको लालवकैया पुल गत वर्ष असारमा आएको बाढीबाट क्षतिग्रस्त बन्यो। यो पुल हस्तान्तरण नहुँदै क्षतिग्रस्त बनेको थियो। कमसल बनाएका कारण उक्त पुलमा क्षति पुगेको भन्दै पुल विभागले प्रतिवेदन बनायो। उक्त पुलमा पप्पुको कमजोरी देखिएकाले विभागले पुनर्निर्माण गर्न लगाएको थियो।
उपमहानिर्देशक थापाकाअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको साउनको अन्तिम सातामा आएको बाढीले बर्दियाको बबई नदीको पुलसमेत भाँचिएको थियो। यो पुल पनि हस्तान्तरण नहुँदै भाँचिएको थियो। उसैको खर्चमा उक्त पुल पुनर्निर्माण गर्न लगाइएको थियो। तर, हालसम्म निर्माण कार्य सुरु भएको छैन।
ठेक्का कबोल गरी निर्धारित समयमा गुणस्तरयुक्त निर्माण गर्न नसक्ने पप्पुको लापरवाहीअनुसार कारबाही गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अग्रसर भएको छ। पप्पुसँग जरिवाना, हर्जाना तिराउनेदेखि बैंक धरौटीसम्म जफत गर्नेसम्मको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले बताए।
‘निर्माण क्षेत्रमा उसले गरेका त्रुटिको प्रकृतिअनुसार आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित विभागलाई निर्देशन दिएको छु,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘उसका त्रुटि प्रमाणित भए कालोसूचीमा पनि राख्न सक्छौं।’ यसका लागि पप्पुले पाएका सम्पूर्ण ठेक्का र निर्माण कार्यमाथि निगरानी बढाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको छ।
सुमित रौनियारलाई पक्राउ पुर्जी
रौतहटमा भएको डुंगा दुर्घटनाको कारण पुल भएको भन्दै निर्माण गर्ने ठेकेदारलाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। गत भदौ ८ गते गौर नगरपालिकाको टिकुलिया घाटमा भएको डुंगा दुर्घटनामा पाँच जनाको ज्यान गएको थियो। टिकुलिया घाटमा पुलको निर्माण समयअवधिमा सम्पन्न नहुँदा उक्त पुलको पिलरमा ठोक्किएर डुंगा दुर्घटना भएको थियो। उक्त पुलको ठेक्का पप्पुले लिएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पप्पु कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष सुमित रौनियारलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो। दुघर्टनामा परी पीडित बनेकाहरूले उनीविरुद्ध उजुरी दिएका थिए। रौतहट प्रहरी प्रमुख एसपी केदार ढकालका अनुसार यसअघि पनि रौनियारलाई पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालन गरिएपनि उनी अटेर गरी बसेका थिए। पछिल्लो समयमा अदालतबाट अनुमति लिएर पुनः पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको हो।
पप्पुलाई कालोसूचीमा राख सांसद
सांसदहरूले सडक तथा पुल निर्माणको क्षेत्रमा बदनामी कमाएका पप्पू कन्स्ट्रक्सनलाई ‘कुख्यात खराब निर्माण कम्पनी’ अन्तर्गत कालोसूचीमा राख्न माग गरेका छन्। पप्पुले हालसम्म निर्माण गरेका सडक तथा पुलको गुणस्तर खस्किएको तथा समयमा पूरा नगरेको भन्दै सांसदहरूले सरकारसँग यस्तो माग गरेका हुन्।
मंगलबार बसेको संघीय संसद्का दुई समिति विकास तथा प्रविधि समिति तथा अर्थ समितिका सांसद पप्पु कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध कडा रूपमा खनिएका थिए। सरकारले जानाजान निर्माणको जिम्मेवारी पप्पुलाई दिएको भन्दै उनीहरूले सरकारको कडा आलोचनासमेत गरे।
पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको ६ तले भवन निर्माणको ठेक्का समेत पप्पुलाई दिइएको विषयमा सांसदहरूले गुनासो पोखेका हुन्। समयमा काम नगरी मुलुकभरिका दर्जनौ पुल र सडक अलपत्र पारेको पप्पुलाई कारबाही गर्नुको साटो नयाँ ठूल्ठुला ठेक्का दिएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाए।
विकास समितिको बैठकमा सांसद टोपबहादुर रायमाझीले सरकारले पप्पुलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने माग राखे। उनले भने, ‘कालोसूचीमा राख्नुपर्ने निर्माण कम्पनीलाई सरकारले भवन बनाउन जिम्मा दिएर पुरस्कृत गरेको छ।’
सांसद दुर्गा पौडेलले पप्पुले गुणस्तरहीन काम गरेकाले उसमाथि कारबाही गर्न माग गरिन्। ‘पप्पुले ठेक्का लिएर काम नगर्ने प्रवृत्ति कसैबाट लुकेको छैन, यस्तो अवस्थामा फेरि त्यसैलाई किन ठेक्का दिन लागियो ’ विकास समितिले उक्त विषयमा छानविन गर्नुपर्ने पौडेलले माग गरिन्।
अर्थ समितिको बैठकमा सहभागी भएका सांसदले पनि पप्पुको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएका थिए। कामै नगर्ने कम्पनीलाई निमार्णको जिम्मा दिन नहुने सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सुझाव दिइन्। उनले प्रश्न गरिन्, ‘सबै ठेक्का पप्पु कन्स्ट्रक्सनले नै पाउनु पर्ने कारण के हो । ’
पप्पुजस्ता कम्पनीले सार्वजनिक खरिद ऐनको गलत फाइदा उठाएको भन्दै झार्कीले यस्ता कम्पनीलाई तह लगाउन सार्वजनिक खरिद ऐनमै सुधार गर्नुपर्ने माग समेत गरिन्।
‘खराबी सरकारको कार्यशैलीमा छ वा सार्वजनिक खरिद ऐनमा छ भन्ने अध्ययन गरी तत्कालै सुधार गर्नुपर्छ, यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने बेला भयो’, सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठले भने। उनले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सस्तोमा ठेक्का दिने नाममा एउटै व्यक्तिले बारम्बार ठेक्का पाइरहनु गलत भएको बताए।
ठेकेदारलाई विकास समिति सदस्य किन
विकास समिति सदस्यले निर्माण कार्यमा लापरवाही गरेका ठेकेदारलाई नै समिति सदस्य बनाइएको भन्दै चर्को आलोचना गरे। विकास निर्माण कार्यमा अनियमितता गरी गुणस्तरहीन काम गर्ने सांसदलाई समितिमा नराख्न विरोध जनाएका थिए।
पप्पुबारे सडकदेखि सदनसम्म चर्को विरोध भइरहँदा त्यसैका ठेकेदारलाई विकास समितिमा राख्न नहुने सांसद यज्ञराज सुनुवार बताए। ‘पप्पु कन्स्ट्रक्सनबारे यत्रो प्रश्न उठेपछि पनि ठेक्का दिने काम गर्नु आपत्तिजनक हो,’ सुनुवारले भने, ‘अब पप्पुका सञ्चालक माननीयले विकास समितिमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने कुरा विचार पुर्याउनुपर्छ।’
समिति सभापति कल्याणी खड्काले पनि ठेकेदार सांसदहरू समितिमा बस्न नहुने धारणा राखिन्। ‘म उहाँहरू (ठेकेदार) सांसदहरूको स्वार्थअनुसार समितिमा निर्णय हुन दिन्नँ,’ सभापति खड्काले सञ्चारकर्मीसँग भनिन्। सांसद राजेन्द्रकुमार राईले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भताभुंग अवस्थामा पुगेकाले समितिले सही मार्गमा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने बताए।
नेकपाका सांसद गणेश पहाडीले पप्पु कन्स्ट्रक्सनबारे जताततै प्रश्न उठिरहेको भन्दै समितिलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरे। उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति पनि समितिले चासो दिनुपर्ने बताए। सांसद इन्दुकुमारी शर्माले पछिल्लो समय निजगढ विमानस्थलबारे विभिन्न विषय सार्वजनिक भएकाले अनुगमन गर्नुपर्ने माग गरिन्। सांसद कमला रोक्काले दशैँअघि नै मेलम्चीको पानी राजधानी ल्याउने सरकारी प्रतिबद्धता पूरा नभएकाले आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने बताइन्। आजको अन्नपुर्णपोष्टमा खवर छापिएको छ ।
