काठमाडौँ, १६ भदौ । आतंकवाद नियन्त्रणका लागि गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक, कनेक्टिभिटीका नयाँ योजना र बुद्ध सर्किट बनाउने समझदारी गर्दै बिमस्टेक शिखर सम्मेलन सकिएको छ ।
सम्मेलनबाट पारित भएलगत्तै शुक्रबार सदस्य राष्ट्रहरूले बिमस्टेक ग्रिड सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सम्झौताले बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रबीच विद्युत् व्यापार तथा प्रसारणका लागि बाटो खुलेको छ ।
प्राथमिकता र कार्यक्षेत्रमा केही नयाँ समझदारी जुटाउँदै सम्मेलनले १८ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेको छ, जसमा गरिबी निवारणदेखि आतंकवादविरुद्ध अभियानसम्मका योजना छन् । सम्मेलनले यसअघि तय भएका सहकार्यका १४ क्षेत्रमा सामुद्रिक अर्थतन्त्र (ब्लु इकोनमी) र हिमाली अर्थतन्त्र (माउन्टेन इकोनमी) लाई पनि थप गरी १६ पुर्याएको छ ।
भूपरिवेष्टित मुलुकको हितका लागि प्रस्ताव गरिएको ‘ब्लु इकोनमी’ को कार्ययोजना बनाउन अन्तरदेशीय विज्ञ समूह गठन गर्न सदस्य राष्ट्र सहमत भएका छन् । यसले नेपाल र भुटानलाई फाइदा पुर्याउनेछ । परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठक हुने गरेकोमा अब बिमस्टेक राष्ट्रका गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकसमेत हुनेछ । यो काठमाडौं सम्मेलनले गरेको नयाँ घोषणा हो ।
घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक आतंकवाद नियन्त्रण र अन्तरदेशीय अपराधविरुद्ध सहकार्यका लागि हुनेछ । सम्मेलनले बिमस्टेक राष्ट्रका सुरक्षा प्रमुखको बैठकलाई पनि निरन्तरता दिने सहमति गरेको छ । सुरक्षा प्रमुखको बैठक थाइल्यान्डले सन् २०१९ मार्चमा गर्नेछ ।
घोषणापत्र जारी भएलगत्तै त्यसबारे सातै देशका सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । उनले शिखर सम्मेलनबाट आपसी लाभका आधारमा शान्त र समृद्ध बंगालको खाडी क्षेत्रको परिकल्पना साकार हुने आधार तय भएको बताए ।
काठमाडौं घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै ज्ञवालीले बिमस्टेक सम्मेलनले आउने दिनमा सदस्य राष्ट्रबीच सहकार्य र साझेदारीको वातावरण तीव्र बनाउने बताए ।
सन् २०३० सम्ममा बिमस्टेक राष्ट्रमा गरिबी अन्त्य गर्ने घोषणपत्रमा जनाइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि सन् २०३० मा गरिबी अन्त्य गर्ने गरी सदस्य राष्ट्रहरूमा दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य लागू गरिसकेको छ । यसैलाई सघाउने गरी बिमस्टेकले कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
