काठमाडौं, ३ भदौ । विभिन्न अभियोगमा कारागार जीवन बिताइरहेकाहरू सरुवारोग संक्रमणको उच्च जोखिममा देखिएका छन् । ‘थुप्रै कैदीमा विभिन्न प्रकारका सरुवारोगको संक्रमण देखिएको छ,’ नेपाल हेल्थ सोसाइटिका कार्यकारी निर्देशक ऋषि ओझाले भने, ‘कैदीहरूमा एचआइभी एड्स, हेपाटाइटिस, क्षयरोग र तराईका जिल्लामा मलेरियाको जोखिम देखिएको छ ।’
सरकारी प्रतिनिधित्व गर्दै सोसाइटीले वर्षौँदेखि कैदीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्ने र आवश्यकताअनुसार उपचार गर्दै आएको छ । ओझाका अनुसार कैदी बन्दीको ठूलो संख्यामा मानसिक रोगबाट पीडित छन् । ‘सरकारले कैदीहरूका लागि सर्ने र नसर्ने रोगको अनिवार्य उपचार गरी निदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ ओझाले भने, ‘हालसम्म कारागारमा मानसिक रोगको कुनै पनि कार्यक्रम सरकारले पुर्याएको छैन ।’
रोग सर्ने सम्भावना बढी
‘देशभर करिब १९ हजार कैदीबन्दी छन् । जसमा १७ सय महिला छन्,’ कार्यकारी निर्देशक ओझाले भने । तथ्यांकअनुसार १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका कैदीको संख्या ९० प्रतिशत छ । सबैखाले कैदी एकै ठाउँमा हुँदा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा रोग सर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । ‘कारागारभित्र होमो सेक्स नहोला भन्ने आशा गरौँ । तर, हिजो लागुपदार्थ प्रयोग गर्ने, जबर्जस्ती करणी, चेलिबेटी बेचबिखन गर्ने कैदीमा अधिकांश एचआइभी पोजेटिभ देखिको छ,’ ओझाले भने, ‘कैदीको स्वास्थ्य परीक्षण र पोषणको मात्रा न्यून छ । उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण र पोषणमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।’ सरकारले क्षयरोगको औषधि कारागारमा पुर्याए पनि रोग लाग्नबाट कसरी बच्ने भन्ने जानकारी दिन नसकेको उनको दाबी छ ।
हेपाटाइटिसको कार्यक्रम शून्य
हेपाटाइटिसको कार्यक्रम कारागारमा शून्य छ । कारागारका कैदीले एचआइभीको औषधिभन्दा पनि हेपाटाइटिसको भ्याक्सिन माग्न थालेका छन् । ‘कैदीहरू भन्ने गर्छन् एचआइभीको कार्यक्रम धेरै भयो, हामीलाई हेपाटाइटिसको कार्यक्रम ल्याउनु होला,’ ओझाले भने, ‘कैदीको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै कारागारमा हेपाटाइटिसको कार्यक्रम राख्न आवश्यक छ ।’
झुल वितरण आवश्यक
तराईमा मलेरिया, कालाजार, डेगुँको प्रकोप छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तराईका कतिपय स्थानमा झुल वितरण गरेको छ । कारागारका कैदीलाई भने झुल वितरण गरिएको छैन । सरुवारोगबाट जोगाउन कारागारमा पनि झुल वितरण गर्न आवश्यक छ ।
मानसिक रोग
अधिकांश कैदी मानसिक रोगबाट पीडित छन् । उनीहरूको उपचार गर्ने छुट्टै अस्पतालको आवश्यक छ । नख्खुमा सरकारले मानसिक रोगबाट पीडित कैदीको उपचार गर्न सय बेडको अस्पताल निर्माण गरिरहेको छ । ‘सरकारले कैदीलाई दिनभर कुनै काममा नलगाउने हुँदा मानसिक समस्या देखिएको छ,’ ओझाले भने । आजको नयाँ पत्रिकामा खवर छापिएको छ ।
