काठमाडौं, १८ फागुन । १४ फागुनमा चार मन्त्री थपिएसँगै मन्त्रिपरिषद्को संख्या ७ पुगेको छ । बाँकी रहेका ११ मन्त्रालयमध्ये फोरमलाई कम्तीमा २ मन्त्रालय दिने हो भने ९ वटा मात्र बाँकी रहन्छ । अहिलेसम्म एमालेबाट ४ र माओवादीबाट २ जना मन्त्री बनिसकेका छन् । ९ मध्ये माओवादीले ४ मन्त्रालय लिने सम्भावना रहेकाले एमालेको भागमा ४ या ५ मन्त्रालय मात्र बाँकी रहन्छ ।
जब कि एमालेभित्रै अर्थमन्त्रीका दाबेदार सचिव प्रदीप ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेसँगै अहिलेसम्म मन्त्रीको अवसर नपाएका सचिव योगेश भट्टराई र अर्का सचिव गोकर्ण विष्ट दाबेदार छन् । ओलीलाई नजिकबाट सघाइरहेका विश्वासपात्र नेता ज्ञवाली फोरमसँगको बाँडफाँड टुंगिँदा महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाउने सम्भावना कम हुने भएकाले सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने द्विविधामा छन् । पाण्डेसहित पदाधिकारी तहका दुई नेतालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब प्रधानमन्त्रीसामु भएकाले २ या ३ मन्त्रालयमा अन्य आकांक्षीलाई मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसमा नेताहरू छविलाल विश्वकर्मा, भानुभक्त ढकाल, रवीन्द्र अधिकारी, यज्ञराज सुनुवार, वसन्त नेम्वाङ, रघुवीर महासेठ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, पार्वत गुरुङ, शेरबहादुर तामाङ, गोकुल बास्कोटा, जगत विश्वकर्मा, प्रेम आले, नारदमुनी रानालगायत डेढ दर्जनभन्दा बढी दौडमा रहेकाले एमालेमा मन्त्री छान्न सकस परेको छ । स्थायी समितिले शीर्ष नेताहरूसँगको परामर्शमा मन्त्री छनोट गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई नै दिएको छ । त्यसअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले एकसरो परामर्श गरिसके पनि प्रादेशिक, लैंगिक, जातीय सन्तुलनसमेत मिलाएर कसरी छनोट गर्ने अप्ठ्यारो छ ।
एमालेको भागमा परेको परराष्ट्र मन्त्रालय फोरमले लिने करिब निश्चित भएकाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सूचना तथा सञ्चार, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, पर्यटन, शिक्षा तथा खेलकुद, बाँकी रहन्छ । यीमध्ये पनि एउटा अझै फोरमसँग बाँडफाँड नटुंगिएकाले कुन–कुन बाँकी रहने निश्चित छैन । आजको नयाँ पत्रिकामा यस्तो खवर छ ।
