कोप–३१ मा नेपालको रणनीतिक सफलता, हिमाली मुद्दाका लागि छुट्टै ‘माउण्टेन वर्क प्रोग्राम’ प्रश्ताव | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

मंसिर २ २०८३, बुधवार

कोप–३१ मा नेपालको रणनीतिक सफलता, हिमाली मुद्दाका लागि छुट्टै ‘माउण्टेन वर्क प्रोग्राम’ प्रश्ताव

काठमाडौँ ।

अन्ताल्या (टर्की) । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–३१) मा हिमाली मुद्दालाई औपचारिक निर्णयको मस्यौदामा समेट्ने नेपालको प्रयास रणनीतिक सफलता नजिक पुगेको छ । सम्मेलनको अध्यक्षताले सार्वजनिक गरेको निर्णय मस्यौदामा हिमाली जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्य कार्यक्रम (माउन्टेन वर्क प्रोग्राम) प्रस्ताव गरिएको छ । यसले हिमाली क्षेत्रको जलवायु संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताको नियमित प्रक्रियामा स्थापित गर्ने नेपालको लामो कुटनीतिक प्रयासलाई नयाँ आधार दिएको छ । नेपालका वार्ता टोली सदस्य तथा अति कम विकसित देश समूह (एलडीसी) अध्यक्षका सल्लाहकार मञ्जित ढकालले हिमाली मुद्दा निर्णय मस्यौदामा समेटिनु नेपालको रणनीतिक सफलता भएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार मस्यौदाका अनुच्छेद ३१ र ३२ मा हिमाली जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रम, नियमित एजेन्डा तथा उच्चस्तरीय संवादको प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदामा कोप–३२ मा उच्चस्तरीय हिमाली संवाद आयोजना गर्ने तथा सन् २०२७ र २०२८ मा सहायक निकायका बैठकअन्तर्गत हिमाली विषयमा संवाद सञ्चालन गर्ने प्रश्ताव छ । यसले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, अनुकूलन, वैज्ञानिक अध्ययन, जोखिम न्युनिकरण तथा समुदायको संरक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु प्रक्रियासँग जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ ।नेपाल र भूटानले तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सिमित राख्ने लक्ष्यसँग जोडेर हिमाली मुद्दालाई औपचारिक एजेण्डामा समेट्न प्रश्ताव गरेका थिए । हिमाली क्षेत्र विश्वको औसतभन्दा तिब्र गतिमा तातिरहेको, हिमनदी र हिमतालमा जोखिम बढिरहेको तथा त्यसको प्रभाव तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म पुग्ने भएकाले पर्वतीय मुद्दालाई छुट्टै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो । किर्गिस्तानले पनि हिमाली विषयमा नियमित उच्चस्तरीय संवादको प्रश्ताव गरेको थियो ।विभिन्न देशसँगको समन्वय, कुटनीतिक पहल र वार्ताका क्रममा नेपालको प्रश्तावलाई व्यापक समर्थन जुटाउने प्रयासपछि हिमाली मुद्दा निर्णय मस्यौदामा प्रवेश गरेको ढकालले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार यसलाई अन्तिम निर्णयमा कायम राख्न सम्मेलनको बाँकी वार्तामा पनि निरन्तर पहल आवश्यक छ ।

हिमाली मुद्दा अब अनुसन्धान र कार्यान्वयनसँग जोडिने अपेक्षा
जलवायु अभियन्ता डा. विमलराज रेग्मीले मस्यौदामा हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्यक्रम प्रस्ताव हुनु र वैज्ञानिक प्रमाण, पूर्वसूचना तथा सूचनाको प्रभावकारी प्रवाहलाई प्राथमिकता दिनु महत्वपूर्ण भएको बताउनु भयो । रेग्मीका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा जलवायु जोखिम न्युनिकरणका लागि वैज्ञानिक अध्ययन र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास तथा सूचनाको प्रभावकारी आदानप्रदान अपरिहार्य छ । हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र त्यहाँका समुदायको सुरक्षालाई जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्न प्रस्तावित कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्न सक्छ । यद्यपि अन्तिम निर्णयसम्म प्रश्तावलाई कायम राख्न कुटनीतिक पहल र वार्तामा निरन्तर सक्रियता आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

विगतको तुलनामा महत्वपूर्ण प्रगति
नेपालले विभिन्न जलवायु सम्मेलनमा हिमाली मुद्दा उठाउँदै आएको भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताका औपचारिक निर्णयमा यसको संस्थागत उपस्थिति कमजोर रहँदै आएको थियो । कोप–२९ को निर्णयमा ‘माउण्टेन’ शब्दसमेत समेटिएको थिएन । यसपटक निर्णय मस्यौदामा हिमाली विषयलाई छुट्टै कार्यक्रम, नियमित संवाद र उच्चस्तरीय छलफलसँग जोड्ने प्रश्ताव आउनु त्यस अर्थमा महत्वपूर्ण प्रगति हो । नेपालले हिमाललाई केवल भौगोलिक वा वातावरणीय विषयका रूपमा नभई जलवायु न्याय, वित्त, अनुकूलन, विपद् जोखिम र मानव सुरक्षाको साझा मुद्दाका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको छ । हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोटको जोखिम, बाढीपहिरो, पानीको उपलब्धता र हिमाली समुदायको जीविकोपार्जनमा परेको प्रभावले यो मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रिय महत्व थप बढाएको छ । भोटेकोशी क्षेत्रमा पछिल्ला विपद् घटनाले हिमाली जोखिम र त्यसको सीमापार प्रभावलाई पनि उजागर गरेको छ । हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न विपद्ले नदी प्रणाली, पूर्वाधार, ऊर्जा, यातायात र तल्लो तटीय समुदायलाई समेत प्रभावित गर्नसक्ने भएकाले वैज्ञानिक सूचना, पूर्वसूचना र क्षेत्रीय सहकार्यको आवश्यकता बढ्दै गएको छ ।

प्रश्ताव अन्तिम निर्णयमा पुग्न बाँकी
सम्मेलनको अध्यक्षताले सार्वजनिक गरेको निर्णय मस्यौदामा हिमाली कार्य कार्यक्रम प्रश्ताव हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएपनि यसलाई अन्तिम निर्णयका रूपमा बुझ्न मिल्दैन । सम्मेलनको अन्तिम वार्तामा प्रश्तावित भाषा, कार्यक्रमको कार्यक्षेत्र, संस्थागत संयन्त्र र कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे सहमति जुट्न बाँकी छ । नेपालका लागि अबको चुनौती हिमाली मुद्दालाई मस्यौदामा कायम राख्नु मात्र होइन, त्यसलाई कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रमका रूपमा स्थापित गर्नु पनि हो । अनुसन्धान, जलवायु वित्त, अनुकूलन, पूर्वसूचना प्रणाली, हिमाली समुदायको संरक्षण र क्षति तथा हानिको सम्बोधनलाई कार्यक्रमको वास्तविक कार्यक्षेत्रमा समेट्नसके मात्र यो प्रश्ताव सार्थक उपलब्धिमा परिणत हुनेछ । अन्तिम निर्णयमा प्रश्ताव कायम रहनसके हिमाली जलवायु संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको नियमित र संस्थागत विषय बनाउने दिशामा नेपालको प्रयासले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्नेछ ।

Leave a Reply

ताजा समाचार