काठमाडौं ।
राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले स्थानीय तहअनुसार फरक–फरक रहेको कर प्रणालीलाई एकरूप बनाउन तथा उद्योगी व्यवसायीले कर चुक्ताका लागि विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । स्थानीय तहअनुसार कर प्रणालीमा देखिएका असमानता हटाउन र उद्योगमैत्री वातावरण निर्माणमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनीहरुको धारणा छ । बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद धर्मेन्द्र पासवानले पालिकाअनुसार करका दर फरक रहेकाले त्यसलाई समायोजन गर्नुपर्ने गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले उद्योगहरू बन्द हुनु मुलुकको कमजोर आर्थिक अवस्थाको प्रमुख कारण रहेको उल्लेख गर्दै उद्योगहीलाई सहज रुपमा उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माणमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले उद्योगीहरूलाई कर चुक्ताका लागि विभिन्न कर कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरी एकै ठाउँबाट कर तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन समेत सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
नेकपा (एमाले) सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले स्थानीय तह र प्रदेशमा विकास आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणमा अनियमितता हुने गरेको विषय उठाउनु भयो । उहाँले निजी कम्पनीलाई लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर डीपीआर बनाउन लगाइए पनि त्यसअनुसार काम अगाडि नबढ्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै यसको नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । एउटा तहको सरकारले तयार पारेको डीपीआर अर्को तहले स्वीकार नगर्ने समस्या रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीच समन्वय तथा संवादमार्फत यसको समाधान खोजिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, स्थानीय आवश्यकतामा आधारित बजेट विनियोजन र प्रशासनिक तथा कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
