काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गरिमा चौधरीलाई न्याय दिलाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । बारामा तीन वर्षीया बालिका चौधरीको बलात्कार पछि हत्या गरिएको थियो । यस घटना प्रति गृहमन्त्री गुरुङले गहिरो दुःख व्यक्त समेत गरेका छन् ।गरिमा चौधरीको न्यायका लागि हाल नेपालका विभिन्न ठाउँमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । मुख्य आरोपितहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धान जारी राखिएको छ । पीडित परिवारको थप जाहेरीका आधारमा हालै थप चार जनालाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ भइरहेको छ ।
घटनाको सुरुवाती चरणमा प्रहरीबाट चरम लापरबाही भएको गुनासो आएपछि सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीहरूमाथि पनि छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । काठमाडौँको माइतीघरदेखि सामाजिक सञ्जाल र देशका विभिन्न भागमा दोषीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग गर्दै तीव्र रुपमा आइरहेको छ । यसैबीच नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा (२) ले मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउन रोक लगाएको र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरिसकेकाले तत्काल मृत्युदण्ड दिन सम्भव नभएको गृहमन्त्री गुरुङले स्पष्ट पारेका छन् ।
गृहमन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै एउटी सानी बालिकामाथि भएको यस्तो अपराध कुनै एक परिवारको मात्र नभई सम्पूर्ण समाजको पीडा भएको उल्लेख गरेका छन् । घटनाप्रति आमाहरू, महिला तथा नागरिकमा देखिएको आक्रोशलाई आफूले पूर्ण रूपमा महसुस गर्न सक्ने बताउँदै गुरुङले सरकारले घटनालाई अत्यन्त संवेदनशील रूपमा लिँदै प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि तत्कालै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जानकारी दिएका छन् ।गृह प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी निष्पक्ष र मजबुत अनुसन्धान गर्नु रहेको बताउँदै उनले अनुसन्धानमा कुनै कमी हुन नदिने, दोषी उम्कन नदिने र निर्दोष व्यक्ति नफस्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । मन्त्री गुरुङले घटनालाई राजनीतिकरण नगर्न र अपुष्ट सूचनाका आधारमा मिडिया ट्रायल नगर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।
आक्रोशका कारण अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने गतिविधिले अन्ततः न्यायलाई नै कमजोर बनाउन सक्ने भन्दै गुरुङले अनुसन्धानलाई आफ्नो काम गर्न दिनुपर्ने बताएका छन् ।‘अहिले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता एउटै हुनुपर्छ, गरिमालाई न्याय’ गृहमन्त्री गुरुङले उल्लेख गरेका छन्– ‘आक्रोशलाई न्यायको शक्तिमा बदलौँ। गरिमालाई न्याय दिलाऔँ। हरेक छोरीका लागि सुरक्षित नेपाल बनाऔँ ।’एउटा घटनामा दोषीलाई सजाय दिलाउनु मात्र सरकारको लक्ष्य नभएको उल्लेख गर्दै भविष्यमा यस्ता अपराध रोक्न बलियो कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता समेत गृहमन्त्री गुरुङले व्यक्त गरेका छन् ।
