परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको हितलाई केन्द्रमा राख्दै आवश्यकताअनुसार द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन, परिमार्जन वा नवीकरण गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री खनालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय कानून र कुटनीतिक प्रचलनअनुसार सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन सम्बन्धित पक्षराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको आपसी सहमति र स्वीकृतिमा निर्भर रहने पनि बताउनु भयो । उहाँले नेपालको हितलाई केन्द्रमा राखेर सम्बन्धित मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य गर्दै उपयुक्त समयमा सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन गरिने बताउनु भयो । उहाँले कानून, न्याय तथा संदीय मामिला मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा सम्बन्धित अन्य मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका सन्धि–सम्झौताको समीक्षा गर्ने कार्य भइरहेको बताउनुभयो । सम्बन्धित पक्षराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता अघि बढाउने र पारस्परिक सहमति भएका सन्धि–सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने काम समेत भइरहेको मन्त्री खनालले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सन्धिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सामान्य सिद्धान्त बमोजिम कुनैपनि द्धिपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन, परिमार्जन वा नविकरण सम्बन्धीत पक्षराष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंथाको समेत आपसि सहमति र स्वीकृतिमा निर्भर खरहने अन्तर्राष्ट्रिय कानून र कुटनीतिक प्रचलन भएकोले सन्धि सम्झौताहरुको पुनरावलोकन नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार सम्बन्धीत मित्रराष्ट्र र संस्थाहरुसँग सहकार्य गरी नेपालको हितलाई केन्द्रमा राख्दै उपयुक्त समयमा गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ । तथापी मन्त्रालयले उक्त कार्यलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउन धेहायबमोजिमका आधार र प्राथमिकताका साथ कार्य अगाडि बढाइरहेको छ । कानून मन्त्रालय, परराष्ट्र र सम्बन्धीत सबै मन्त्रालयसँग समेतको अधिकार क्षेत्रमा रहेको सन्धि सम्झौताहरुलाई समीक्षाको लागि निरन्तर सहकार्य भइरहेको छ, सम्बन्धीत पक्ष राष्ट्र र संस्थासँग कुटनीतिक माध्यमबाट वार्ता अगाडि बढाई पारस्परिक सम्झौता भएका सन्धिहरुलाई अन्तिम रुप दिने कार्य समेत भइरहेको छ । उपलब्ध जनशक्ति साधनस्रोत र प्राथमिकता तोकि वार्शिक कार्ययोजना बमोजिम सो को प्रगति समेत नियमित रुपमा भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
मन्त्रालयले उपलब्ध जनशक्ति र साधनस्रोतका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार सन्धि–सम्झौताको समीक्षा तथा प्रगतिको काम नियमित रूपमा अघि बढाइरहेको मन्त्री खनालको भनाइ छ ।




