काठमाडौ । नेकपा एमालेका सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी विधेयकको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रश्तावित सेवा दललाई नेपाली सेनाको मातहत राख्ने व्यवस्थाको विरोध गर्नुभएको छ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले नेपाली सेनाको वर्तमान भूमिका र आकारमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको हो। सांसद राईले सरकारले विभिन्न समूहहरूसँग गरिरहेको वार्ताको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै प्रश्तावित सेवा दललाई कुन सेनाको मातहत राख्न खोजिएको हो भनी प्रश्न गर्नुभयो।
‘कुन सेनाको मातहत राख्ने हो ? भदौ २३ र २४ गतेवाला सेनाको मातहत कि पाँच दिनअघि दुई–तीनवटा सेनासँग हाम्रा मन्त्रीज्यूहरूले वार्ता गरेको सेनामार्फत राख्ने हो ?’ राईले भन्नुभयो । ‘सेना त धेरै छन्। सरकारले नै गएर ती समूहसँग वार्ता गरेपछि उनीहरूले वैधानिकता पाएको देखिन्छ।’
गृहमन्त्रीले हिन्दु सम्राट सेना लगायतका समूहसँग वार्ता गरेको विषयलाई लक्षित गर्दै उहाँले सेनाको नाममा गतिविधि गर्ने समूहलाई मान्यता दिँदा गलत राजनीतिक सन्देश जाने उल्लेख गर्नुभयो। यस्ता समूहसँगको वार्ताले मुलुकमा एउटा मात्र नभई विभिन्न किसिमका सेना अस्तित्वमा रहेको स्वीकारोक्ति झल्कने उहाँको तर्क छ ।
यसै क्रममा सांसद राईले नेपाली सेनाको विद्यमान संख्या र कार्यक्षेत्रको पुनरावलोकन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। मुलुकको वर्तमान सुरक्षा आवश्यकता र युद्धको सम्भावनालाई आधार मानेर सेनाको भूमिका निर्धारण हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो,’ एक लाखको संख्यामा रहेको सेनाको आवश्यकता र भूमिका के होरु केवल सलामी र औपचारिकतामा मात्र सीमित राख्ने कि विपद् व्यवस्थापनमा अझ प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने ? ‘
नेपाली सेना संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सहभागी भई आर्थिक लाभ लिने कार्यमा मात्र केन्द्रित हुन नहुने बताउँदै उहाँले मुलुकभित्रका विपद् र उद्धार कार्यमा सेनालाई व्यापक रूपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
राष्ट्रिय सेवा दलमार्फत विद्यालय तहका बालबालिकालाई सैनिक प्रकृतिको तालिम दिने प्रस्तावमाथि पनि राईले संवैधानिक र बालअधिकारका दृष्टिले प्रश्न उठाउनुभएको छ। १३-१४ वर्षका बालबालिकालाई यस्तो तालिम दिनु संविधानसम्मत हुन्छ कि हुँदैन भनी उहाँले जिज्ञासा राख्नुभयो। सेवा दल गठन गर्नुको सट्टा विद्यालयको पाठ्यक्रममै नैतिक शिक्षा, विपद् व्यवस्थापन र सेवामूलक व्यावहारिक तालिम समावेश गर्नु उपयुक्त हुने उहाँको सुझाव छ।
सांसद राईले प्रश्तावित विधेयकले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमाथि पर्न सक्ने प्रभाव र भविष्यमा हुन सक्ने शक्तिको दुरुपयोगप्रति समेत सचेत गराउनुभयो। ‘हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जाँदै छौँ कि अधिनायकवादी बाटोमा ? भोलि नेतृत्व परिवर्तन हुँदा यस्तो संरचनाको दुरुपयोग हुनसक्ने जोखिमप्रति ध्यान दिनुपर्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो।
विधेयकको स्पष्ट औचित्य नदेखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसमा ‘षड्यन्त्रको गन्ध’ रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। राज्यका विभिन्न संरचनामा सैनिक वा पूर्वसैनिकलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई आ–आफ्नो जिम्मेवारीमा चुस्त बनाउनुपर्ने उहाँको माग थियो।
