सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती, बढ्दो लागत र फितलो अनुगमनप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सङ्घीय संसदको अर्थ समितिको सोमवार बसेको बैठकमा सांसदहरुले माथिल्लो तामाकोशी र बुढीगण्डकी जलविद्युतक आयोजनाको वर्तमान अवस्थालाई लिएर प्रश्न उठाइएका हुन् । सांसदहरूले राष्ट्रिय योजना आयोगको भुमिका, कार्यशैली र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सुस्त गतिप्रति गम्भीर प्रश्न उठाए । आयोगको कामकारबाहीमा कानूनी स्पष्टताको अभाव र आयोजना व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीका कारण विकास लक्ष्य हासिल हुन नसकेको उनीहरूको तर्क छ ।
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जगदीश खरेलले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्राविधिक पक्ष र अनुगमन अत्यन्तै कमजोर रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको उदाहरण दिँदै शुरुवाती लागत ३६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा हाल ९० अर्ब पुग्दा समेत निर्माण कार्य पूर्ण नभएकोमा आपत्ति जनाउनु भयो । आयोजनाको लागत तेब्बर हुँदा पनि ४५६ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन नसकेको र सुक्खायाममा उत्पादन क्षमता ८० मेगावाटमा खुम्चिनुले अनुगमनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको उहाँको भनाइ छ । सांसद खरेलले आयोजनाहरूलाई ‘भर्ती केन्द्र’ बनाइएको आरोप समेत लगाउनु भयो ।
बुढीगण्डकी आयोजनाको १३ वर्षमा १० प्रतिशत मात्र प्रगति भएको सन्दर्भ जोड्दै आगामी ५ वर्षमा बाँकी ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने सरकारी दाबी यथार्थपरक नभएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो । स–साना आयोजनामा न्युन बजेट छर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै उहाँले रणनीतिक आयोजनाहरूमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी समयमै सम्पन्न गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुशील खड्काले राष्ट्रिय योजना आयोगको विद्यमान संरचनामा पुनर्संरचनाको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कानूनी व्यवस्था र अधिकारसम्पन्न निकाय हुनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । योजना आयोगले केवल कागजमा योजना बनाउने भन्दा पनि आयोजनाको सुरुवातदेखि अन्त्यसम्मको प्राविधिक तथा आर्थिक विश्लेषणसहितको ‘प्रोजेक्ट बैंक’ निर्माण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । सांसद खड्काले मन्त्रालय र योजना आयोगबीच समन्वयको अभावमा आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने गरेको भन्दै जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भयो । विकास आयोजनाहरूलाई वैज्ञानिक ढङ्गले अगाडि बढाउन नयाँ कानून निर्माण गरेर भएपनि स्रोतको सुनिश्चितता र संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुशान्त वैद्यले मध्यमकालीन खर्च संरचना (एमटीएफ) केवल औपचारिकतामा सीमित भएको टिप्पणी गर्नुभयो । बजेट निर्माण भइसकेपछि औचित्य पुष्टि गर्न मात्र यसको प्रयोग गर्ने गरिएको भन्दै उहाँले यसलाई ‘बिरालो बाँध्ने प्रवृत्ति’ सँग तुलना गर्नुभयो । वैद्यले योजना आयोगको कानूनी हैसियत स्पष्ट पार्न विधेयक आवश्यक रहेको र आयोगले आर्थिक लागत–लाभ विश्लेषण (इकोनोमिक कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस) का आधारमा मात्र आयोजनाहरूको मापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
रास्वपा सांसद विक्रम खनालले योजना आयोग गठन आदेशका भरमा सञ्चालन हुँदा मन्त्रालयहरूबीच समन्वयको अभाव देखिएको बताउनु भयो । पाँच वर्षे योजना र वार्षिक बजेटबीच तालमेल नहुँदा पुँजीगत खर्च न्युन हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । खनालले आयोगलाई शक्तिशाली र प्रभावकारी बनाउन पुनर्संरचनाको माग समेत गर्नुभयो ।
रास्वपा सांसद डा. ताराप्रसाद जोशीले २०–२५ वर्ष बितिसक्दा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति २५ प्रतिशत मात्र हुनु निराशाजनक रहेको बताउनु भयो । सरकारले लिने आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य महत्वाकांक्षी तर आधारहीन हुने गरेको टिप्पणी गर्दै उहाँले आयोजनाहरूलाई उत्पादनशील क्षेत्रसँग जोड्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद सांसद खड्गबहादुर बुढाले जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा योजना आयोगले प्राथमिकता नदिएकोप्रति गुनासो गर्नुभयो । सरकारी कार्यालयहरू पालमुनिबाट सञ्चालन भइरहँदा पनि बहुवर्षीय योजनाको स्रोत सुनिश्चितता नगरिएको भन्दै उहाँले नलगाड जलविद्युत र मध्यपहाडी लोकमार्गको आर्थिक प्रभावकारितामा प्रश्न उठाउनु भयो ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले आयोजना बैंकको प्रभावकारिता र सडक निर्माणको आधुनिक मोडेलका बारेमा जिज्ञासा राख्नुभयो । उहाँले इन्धन र समयको वचत हुनेगरी सिधा सडक निर्माण गर्नुपर्ने र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी प्रणालीलाई सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राजश्व संकलनका बेला अनलाइन सर्भरमा आउने समस्याले लक्ष्य प्राप्तिमा अवरोध पुगेको भन्दै उहाँले प्राविधिक सुधारको माग गर्नुभयो ।
बैठकमा सांसदहरूले तमोर जलाशययुक्त आयोजना र दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन जस्ता रणनीतिक आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न राष्ट्रिय योजना आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
