काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले सरकारले बजेट निर्माणको क्रममा योजना तर्जुमा गर्दा सांसदलाई उपेक्षा गरेको गुनासो गरेका छन् । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बुधवार बसेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तर्जुमा सम्बन्धी छलफलमा सांसदहरूले बजेटसम्बन्धी पर्याप्त छलफल हुन नसकेको बताएका हुन् । बैठकमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद घनश्याम रिजालले बजेटको पूर्वतयारीमा पर्याप्त छलफल हुन नसकेको बताउनु भयो । यसले संसदीय व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा गर्ने उहाँको भनाई छ । वर्तमान सरकारले संसद र संसदीय समितिलाई अवमूल्यन गरेको उहाँको आरोप छ । उहाँले चुरे संरक्षणका लागि बजेट सिलिङ घटाइएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । यसले मधेशको भावना आहत बनाएको उहाँको भनाई छ । उहाँले कृषि क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनिएपनि सरकारले बजेट पाँच अर्बले घटाएको उल्लेख गर्दै सरकार आफ्नै प्राथमिकतामा स्पष्ट नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले दैलेखको मिथेन ग्यास, धौवादी फलाम खानी र दोलखाको ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योग सञ्चालनबारे सरकारले महत्वाकांक्षी कुरा गरेपनि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नगरेको आरोप लगाउनु भयो । ५० वर्षलाई पुग्ने मिथेन ग्यास उत्खननका लागि जम्मा दुई करोड रुपैयाँ छुट्याउन लागिएको उहाँको भनाई छ । उहाँले दोलखाको ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योग लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेपनि संचालनको बारे बजेट मौन रहेको बताउनु भयो ।
गोसाईकुण्डलाई ‘देवभूमि’मा समेट्न काँग्रेस सांसद घिमिरेको सुझाव
नेपाली काँग्रेसका सांसद वासुदेव घिमिरेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई ‘देवभूमि’ बनाउने प्रस्ताव सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै चार धाममध्ये एक मानिने रसुवाको गोसाईकुण्डलाई त्यसमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । पौराणिक कथाअनुसार समुन्द्र मन्थनपछि निस्किएको विष सेवन गरेका महादेव विषको प्रभाव कम गर्न गोसाईकुण्ड पुगेको धार्मिक मान्यता रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले पशुपतिनाथ दर्शनपछि गोसाईकुण्डमा स्नान नगरेसम्म महादेवको आशीर्वाद प्राप्त नहुने विश्वाससमेत रहेको बताउनुभयो । घिमिरेले वाग्मती र गण्डकी प्रदेशका धार्मिक स्थलको मात्र बढी चर्चा भएको भन्दै लुम्बिनीको स्वर्गद्वारी र सुदूरपश्चिमको खप्तड बाबाजस्ता धार्मिक क्षेत्रलाई पनि ‘देवभूमि’ अवधारणासँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यस्ता धार्मिक क्षेत्रलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्न सके विदेशी पर्यटक तथा तीर्थयात्री आकर्षित गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी क्षेत्रमा विमानस्थल अभाव रहेको उल्लेख गर्दै सम्भाव्यता अध्ययनका लागि समेत बजेट नछुट्याइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने प्रतिवद्धता जनाएपनि नीति तथा कार्यक्रममा विदेश पलायनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति मात्र आएको टिप्पणी गर्नुभयो ।बैठकमा सांसद घिमिरेले कृषिमा आत्मनिर्भर नभएसम्म मुलुक विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले आयात प्रतिस्थापनका लागि उत्पादन वृद्धि आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मासु, अण्डा, दुधलगायत आत्मनिर्भर वस्तुको आयात रोक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । फलफूल किसानलाई प्रोत्साहन गरे एक वर्षमै आत्मनिर्भर बन्न सकिने दाबी पनि उहाँले गर्नुभयो ।
‘निजी वन उपयोग नीति सरल बनाऔँ’ः एमाले सांसद देवकोटा
नेकपा एमालेकी सांसद सम्झना देवकोटाले वन क्षेत्र विस्तारसँगै पहाडी क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन जंगलमा परिणत हुँदै गएको बताउनु भयो । सरकारीसंगै अब निजी वन व्यवस्थापन र उपयोगलाई पनि सहज बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले वनसम्बन्धी कानून अत्यधिक जटिल र कडा रहेको उल्लेख गर्दे अब यसको संरक्षणसँगै उपयोगको नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । आन्तरिक उपयोगकै नीति जटिल हुँदा आफ्नै उत्पादन प्रयोग नगरी काठ आयात गर्न बाध्य भएको उहाँको भनाई छ । उहाँले वन क्षेत्रको जिडीपीमा योगदान न्युन रहेको उल्लेख गर्दै उपयोगमुखी नीति नबनाएसम्म वन क्षेत्रबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकिने बताउनु भयो । कर तिरेर वन उपभोग गर्ने व्यवस्था भएमा अनियमितता घट्ने र राजस्व बढ्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले वन डढेलो नियन्त्रणमा पनि प्रभावकारी पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
‘मल कारखानाको अवस्था स्पष्ट पारियोस्: सांसद सुनुवार
बैठकमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकै सांसद भूवनबहादुर सुनुवारले मल कारखानाको अवस्थाबारे स्पष्ट पार्न सरकारसंग माग गर्नुभयो । हरेक बजेटमा मल कारखानाको चर्चा हुने भएपनि वास्तविक प्रगति सार्वजनिक नगरिएको उहाँको भनाई छ । उहाँले कृषिको आधुनिकीकरण र बजारीकरणसँगै परम्परागत खेती प्रणाली जोगाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । पहाडी क्षेत्रमा अझै गोरुको आवश्यकता रहेपनि पशुपालन गर्ने किसान घट्दै गएको उहाँको भनाई छ । उहाँले गाई–गोरु पाल्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।उहाँले पशुपालनले मल अभाव समस्याको केही समाधान गर्न सक्ने बताउनु भयो । उहाँले कतिपय उन्नत जातका बीउविजनले उत्पादन नदिएको उल्लेख गर्दै माटो सुहाउँदो बीउ बिजन वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बैठकमा सांसदहरुले वनसम्बन्धी कानुनमा सुधार, कृषिमा प्रोत्साहन, रोजगारी र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका विषयमा सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएका थिए ।–
