काठमाडौं, १९ बैशाख । पदाधिकारीबिहीन भएको ६५ औं दिनमा सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पूर्णता दियो । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको घनीभूत छलफलमा लाग्नुपर्ने आयोगका पदाधिकारीहरूले नियमित बैठक नै राख्न सकेका छैनन् ।
सरकारले ११ वैशाखमा आयोगको गठन आदेश मिच्दै डा. पुष्प कँडेललाई उपाध्यक्षसहित अन्य सदस्यहरू नियुक्त गरेको थियो । ४ जना सदस्य राख्नेगरी आफैंले ल्याएको गठनआदेश मिचेर पदाधिकारी चयन गरेपनि उपाध्यक्ष कँडेलले १ हप्ता बितिसक्दासम्म सदस्यहरूको कार्यविभाजन गरेका छैनन् । सदस्यहरूको कार्यविभाजन आयोगका उपाध्यक्षले गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश २०७४ अनुसार आयोगको नियमित कार्य सञ्चालनको रेखदेख, नियन्त्रण, सुपरीवेक्षण एवं मूल्यांकनका लागि आयोगको नियमित बैठक प्रत्येक हप्ता बस्नुपर्ने प्रावधान छ । आयोगको नियमित बैठक उपाध्यक्षको निर्देशनमा आयोगको सदस्य–सचिवले बोलाउनुपर्छ । तर, आयोगले पूर्णता पाएको एकहप्ता बितिसक्दा नियमित बैठक नै बसेको छैन ।
बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनमा उल्लेखित बजेट तर्जुमा कार्यतालिकाअनुसार बजेट तथा कार्यक्रम तयारी गर्नुपर्ने दायित्व आयोगको हो । कार्यतालिकाअनुसार वैशाखको पहिलो हप्ताभित्र व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा छलफल हुनुपर्छ । सरकारले संसदीय समितिहरू गठन नगर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदीय समितिको छलफलबिना नै ल्याउन लागेको छ ।
यस्तै, वैशाखको तेस्रो साताभित्र अर्थमन्त्रीले मस्यौदा बजेट र कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रस्तुती र छलफल चलाउनुपर्छ । तर, फागुनको चौथो हप्तादेखि चैत मसान्तसम्म सकिनुपर्ने बजेट छलफलमै आयोग र अर्थ अड्किएको छ । बजेट तर्जुमा कार्यतालिकाभन्दा निकै ढिला गरी बजेटको काम भइरहेको आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् । “नाम उल्लेख नगरिदिनुहोला, यसपालीको बजेट तयारी कार्यतालिकाअनुसार भइरहेको छैन,” नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा आयोगका एक जिम्मेवार अधिकारीले भने “पदाधिकारी नियुक्तीमा ढिलाइ गर्दा अर्थ मन्त्रालयले नै आयोगको समेत काम गरिरहेको छ, नवनियुक्त सदस्यहरू पनि आयोगमा बजेट छलफल गर्नुको साटो बैठक नै नबसी अर्थ मन्त्रालय धाइरहेका छन् ।”
आयोग पदाधिकारीको टिमले बजेट छलफलका लागि भन्दै आइतबार अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडासँग भेट गरेको थियो । हालसम्म पदाधिकारीले शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान उपसमितिको बैठकमा सहभागी हुनुबाहेक आयोगमा ठोस कार्यसम्पादन सुरु नै गरेका छैनन् । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ऐनअनुसार आयोगले आगामी तीन वर्षको विनियोजन प्रस्ताव तयार गरी छलफल गर्नुपर्नेमा सो कामसमेत सुरु हुन सकेको छैन । फागुन तेस्रो हप्ताभित्रै मन्त्रालय तथा निकायहरूले बजेट सिलिङ अनुसारको कार्यक्रम तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म पनि यो काम पूरा गरेका छैनन् ।
आयोगले बजेटअगावै आउँदो आर्थिक वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रममाथि नीतिगत छलफल गर्ने र आगामी तीन वर्षका लागि मध्यकालिन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्छ । बजेट तर्जुमा कार्यतालिकाअनुसार यो काम पनि माघको तेस्रो हप्ताभित्रै भइसक्नुपर्ने हो । तर, खर्च संरचना बजेटसँगै ल्याउने जनाउँदै अहिलेसम्म यसलाई अन्तिम रूप दिईएको छैन ।
योजना आयोगमा हुनुपर्ने बजेट छलफल अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले गरिरहेको छ । सबै विषयगत मन्त्रालयसँग आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित कार्यक्रम माग गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिरहेको छ । तर, बजेट कार्यतालिकाअनुसार राष्ट्रपतिले वैशाख दोस्रो हप्ताभित्रै संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
तयारीमा ढिलाइ भएसँगै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको शीर्षकगत छलफल नै नगर्ने भएको छ । “एक्टिभिटी बेस्डभन्दा पनि कार्यक्रममाथि समग्रमा छलफल हुन्छ, किनकी समय अभाव छ,” आयोग स्रोत बताउँछ । आजको कारोबार दैनिकमा खवर छापिएको छ ।
