३५ वर्ष पुगेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ । तर सत्ताको केन्द्रमा रहेर भ्रष्टाचारमा मुछिएका प्रभावशाली व्यक्तिमाथि कारबाही नहुँदा आयोगको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन् ।
-माेहनप्रसाद मैनाली
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३५ औँ स्थापना दिवस मनाइरहँदा फेरि एकपटक भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धता दोहोरिएको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थितिमा आयोगले शून्य सहनशीलताको भाषण गर्छ, कडा कारबाहीको आश्वासन दिन्छ । तर जनताले उत्सवभन्दा परिणाम खोजिरहेका छन् । जनताले वर्षौंदेखि दोहो¥याउँदै आएको प्रश्न आज पनि उस्तै छ । सत्ताको केन्द्रमा रहेका प्रभावशाली व्यक्तिमाथि किन कारबाही हुँदैन ? किन आयोगले साना कर्मचारी र कमजोर पहुँच भएकामाथि मात्रै हात हाल्छ भन्ने आरोप हटाउन सकेको छैन ?
आयोगले भ्रष्टाचारमा मुछिएका प्रभावशाली व्यक्तिहरुमाथि किन कारबाही गर्न सक्दैन भन्ने मुख्य कारण राजनीतिक संरचना र नियुक्ति प्रक्रिया हो । आयोग संवैधानिक निकाय भए पनि यसको नेतृत्व राजनीतिक सिफारिसबाट नियुक्त हुन्छ । जब नियुक्ति नै शक्ति सन्तुलन र भागबन्डाको परिणाम हुन्छ भने पूर्ण स्वतन्त्रता अपेक्षा गर्नु कठिन हुन्छ । शक्तिशाली नेतामाथि छानबिन अघि बढाउँदा राजनीतिक दबाब, असहयोग वा भविष्यको करियरमा असर पर्ने भयका कारण निर्णय प्रक्रियालाई प्रभाव पार्न सक्छ । आयोगले कानुनी रूपमा स्वतन्त्र भए पनि व्यवहारमा सीमितताको सामना गरिरहेको देखिन्छ ।
अनुसन्धानको प्राविधिक जटिलता र स्रोत अभाव पनि महत्वपूर्ण कारण हो । आजको भ्रष्टाचार नगद घुसको साधारण लेनदेनमा सीमित छैन; यो जटिल ठेक्का प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार, शेल कम्पनी, बिचौलिया र नातागोता सञ्जालमार्फत सञ्चालन भएका हुन्छन् । यस्तो आर्थिक अपराध पत्ता लगाउन डिजिटल फरेन्सिक, डेटा विश्लेषण र दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ । पर्याप्त विशेषज्ञता र आधुनिक प्रविधिबिनाको अनुसन्धान अदालतमा टिक्न सक्दैन । कमजोर प्रमाणका कारण ठूला मुद्दा धराशायी हुँदा आयोगको विश्वसनीयता थप कमजोर हुन्छ ।
नीतिगत निर्णयको आडमा हुने भ्रष्टाचार अर्को चुनौती हो । धेरै अनियमितता नीतिगत निर्णय भनेर बचाउने प्रयास गरिन्छ । कानुनले नीतिगत निर्णय र आपराधिक दुरुपयोगबीच स्पष्ट सीमारेखा नतानेको अवस्थामा अनुसन्धान जटिल बन्छ । यसले ठूला राजनीतिक व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न कानुनी अवरोध सिर्जना गर्छ । दण्डहीनताको पुरानो संस्कारले पनि समस्या गहिरो बनाएको छ । विगतमा ठूला काण्डहरू राजनीतिक समिकरणका आधारमा मिलेमतोमा टुंगिएको अनुभवले सत्ता र पहुँच भए सजाय टार्न सकिन्छ भन्ने गलत सन्देश दिएको छ ।
तर आयोगसँग अधिकारको भने कमी छैन, भएको अधिकार प्रयोग गर्ने इच्छाशक्ति र संस्थागत क्षमता विस्तार गर्नु आयोगको कर्तब्य हो । आयोग साँच्चै विश्वसनीय बन्न चाहन्छ भने सबैभन्दा पहिले उच्च तहमा निडर कारबाहीको उदाहरण स्थापित गर्नुपर्छ । प्रभावशाली नेता वा मन्त्रीसमेत प्रमाणका आधारमा मुद्दा खेप्न बाध्य भएमात्रै कानूनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने सन्देश जान्छ । साना कर्मचारीमाथिको कारबाही मात्रले प्रणालीगत सुधार हुँदैन ।
आयोगले अनुसन्धानलाई व्यक्ति–केन्द्रित मात्र होइन, प्रणाली–केन्द्रित बनाउनुपर्छ । सार्वजनिक खरिद, ठेक्का प्रक्रिया, कर प्रशासन, भन्सार, स्थानीय तहको बजेट खर्च जस्ता उच्च जोखिम क्षेत्रमा जोखिम नक्साङ्कन गरी संरचनागत कमजोरी पहिचान गर्नुपर्छ । वार्षिक सम्पत्ति विवरणलाई औपचारिक कागज मात्र नबनाई जीवनशैली परीक्षण र अस्वाभाविक सम्पत्तिको विश्लेषणसँग जोड्नुपर्छ । वित्तीय फरेन्सिक र डिजिटल निगरानी सुदृढ बनाइएन भने आधुनिक भ्रष्टाचार पत्ता लगाउन सम्भव हुँदैन ।
आयोगले आफ्नै पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउनुपर्छ । कति उजुरी आए, कति छानबिन भए, कति मुद्दा दर्ता भए र कति सजाय भयो भन्ने तथ्याङ्क स्पष्ट र नियमित रूपमा सार्वजनिक हुनुपर्छ । अनुसन्धान किन ढिलाइ भयो, किन केही मुद्दा अघि बढेनन् भन्ने प्रश्नमा पनि स्पष्टता आवश्यक छ । आलोचनाबाट भाग्ने होइन, तथ्यका आधारमा जवाफ दिने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। स्वतन्त्र मूल्याङ्कन र नागरिक समाजसँग खुला संवादले संस्थालाई बलियो बनाउँछ ।
भ्रष्टाचार उजागर गर्ने व्यक्तिको सुरक्षा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । उजुरीकर्तालाई कानुनी संरक्षण र गोपनीयताको प्रत्याभूति नभएसम्म ठूला अनियमितता बाहिर आउँदैनन् । भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ आयोग एक्लैले जित्न सक्दैन । राजनीतिक दलभित्र पारदर्शी वित्तीय प्रणाली, संसद्को सशक्त निगरानी, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम र सक्रिय नागरिक समाजको नेतृत्वदायी भूमिका आयोगले गर्नुपर्छ ।
