२०४६ सालपछि नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थुप्रै आयोग र निकायहरु गठन गरिए पनि ती प्रभावकारी बन्न सकेनन् । आयोगका प्रतिवेदनहरू न सार्वजनिक भए, नत दोषीमाथि कारबाहीनै हुन सक्यो । अहिले भएको जेन जी आन्दोलनले उठाएको म्याण्डेटले फेरि एकपटक भ्रष्टाचारको मुद्दालाई राष्ट्रिय मुद्दाको केन्द्रमा ल्याएको छ ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको अभ्यास शुरु गरेको भए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पक्षमा अपेक्षित प्रगति भएको देखिँदैन । परिवर्तनपछि थुप्रै आयोग र अनुसन्धान निकायहरु गठन भए, तर ती मध्ये धेरैजसोले न त आफ्ना प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे न त ठोस रूपमा दोषीलाई कारबाही नै गर्न सके । यसले राज्यप्रतिको जनविश्वास कमजोर पार्दै आएको छ । अहिले जेन जी आन्दोलनले उठाएको मुख्य मुद्दा नै विगतमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने हो । तर अन्तरिम सरकारले आफूलाई केवल निर्वाचन गराउने म्याण्डेट भएको भन्दै यो विषयबाट पन्छिन खोजेजस्तो आशंका उब्जिएको छ, जुन जेन जी आन्दोलनको भावना विपरीत हो ।
२०४६ पछि गठन भएका प्रमुख निकायहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सबैभन्दा अगाडि आउँछ । संवैधानिक शक्तिसम्पन्न यो आयोगले सार्वजनिक पदाधिरीहरूविरुद्ध छानबिन गर्ने अधिकार पाएको छ । यस्तै, सम्पत्ति शुद्धकरण अनुसन्धान विभागले अवैध सम्पत्ति र रकमको स्रोत पत्ता लगाउने कार्य गर्दछ भने, राजस्व अनुसन्धान विभागले कर छली तथा राजस्व हिनामिनाको अनुसन्धान गर्छ । यिनका अतिरिक्त केही विशेष प्रकरणहरू जस्तै ललिता निवास जग्गा प्रकरण, वाइडबडी विमान प्रकरण, एनसेल कर छली प्रकरण आदिमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको प्रस्तावहरू आएका थिए, तर तिनको कार्यान्वयन ठोस रूपमा भएको छैन ।
२०४६ सालको जनआन्दोलन पछिको भूमि अतिक्रमण, सरकारी जमिनको दुरुपयोग र दलितको नाममा शक्ति र सत्ताबाट भएको अनियमितता छानबिन गर्न लाल आयोग गठन गर्यो । त्यसमा नेपाली कांग्रेस र एमालेनै अनियमितामा रहेको निश्कर्ष निकाल्यो र कारबाहीका लागि सिफारिस ग¥यो तर दबाबमा परेर कारबाही भएन । त्यस्तै, २०५८ मा अग्रवाल आयोग, २०६२ मा शक्तिशाली शाही आयोग तथा उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार छानबिन आयोगहरु गठन भए तर तिनीहरुले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनै सकेन । कारबाहीका लागि सिफारिस भएपनि राजनीतिक दबाबमा सबै सिफारिसका चाङहरु अँध्यारो कोठामा थन्किन पुग्यो । कालान्तरमा पछिल्लो समय जेन जी आन्दोलनमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायतमा लागेको आगोले सबै सिफारिस र दस्तावेजहरु जलेर नष्ट हुन पुगे ।
यी आयोगहरूले काम नगर्नुको मुख्य कारणहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप, कानुनी अस्पष्टता, कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन र पारदर्शिताको अभाव प्रमुख हुन पुग्यो । आयोगहरू गठन गरिए पनि तिनले तयार गरेका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिँदैनन्, न त दोषीमाथि प्रभावकारी कारबाही हुन्छ । कानुन अनुसार आवश्यक शक्ति भए पनि राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक प्रतिबद्धता कमजोर हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रयास सफल हुन नसकेको देखिन्छ ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा हालको अन्तरिम सरकारले जनताको आवाज सुन्नु आवश्यक छ । जेन जी आन्दोलनले उठाएको माग अनुसार सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान हुनुपर्छ । यसका लागि एउटा स्वतन्त्र, पारदर्शी, कानुनी अधिकारप्राप्त र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरिनु आवश्यक छ । आयोगले २०४६ सालयताका ठूला प्रकरणहरूमा भएका भ्रष्टाचारको सत्यतथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ र दोषीमाथि कानुनी प्रक्रिया अनुसार कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।
यदि यसपटक पनि सरकार पछि हट्यो भने, राज्यप्रति नागरिकको भरोसा झनै कमजोर हुनेछ र यो पछिल्लो पुस्ताको राजनीतिक चेतनालाई अपमान गरेको ठहर्नेछ । त्यसैले, अब ढिलो नगरी सरकार तथा सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रले मिलेर भ्रष्टाचारविरुद्ध ठोस कदम चाल्नैपर्छ । परिवर्तनको सार्थकता त्यसबेला मात्र पुष्टि हुनेछ जब भ्रष्टाचारीहरू कानूनी रूपमा दण्डित हुन्छन् र जनताको विश्वास पुनःस्थापित हुन्छ । लोकतान्त्रिक परिवर्तनको सार्थकता र नयाँ पुस्ताको भरोषा कायम राख्ने एक मात्र बाटो यही हो ।
