स्वास्थ्य बीमा सरकारद्वारा सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा योजनाको एउटा अभिन्न अङ्ग हो, जसले सबै नागरिकलाई न्यूनत्तम शुल्कमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन्छ । तर यो योजना सर्वसुलभ सेवा अभावका कारण बिमितमध्ये करिब ३० लाख बिमित निष्क्रिय अवस्थामा छन् । सरकारले नवीकरणका लागि नीतिगत निर्णय गरी जरिबाना शुल्क तोकेपछि स्वास्थ्य बीमा योजना नै विवादमा तानिएको छ ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकका लागि बीमामार्फत् सहुलियत स्वास्थ्य सेवा दिने नीतिविपरित समयमा नवीकरण नगर्ने बिमितमाथि बीमा रकमको चार गुणासम्म जरिबाना तोक्ने सरकारको नीतिले नागरिकमाथि प्रत्यक्ष अन्याय गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा योजनाको आधारशिलाको रुपमा स्वास्थ्य बीमालाई लिइन्छ । सरकारले आमसर्वसाधारणलाई न्यूनत्तम शुल्कमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा योजनाको सुरुवात गरेको हो । हालसम्म देशभर करिब ९५ लाख नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भइसकेका छन्, तर दुःखद् कुरा के हो भने बिमितमध्ये करिब ३० लाख नागरिक हाल निष्क्रिय छन्। सक्रिय बीमितको संख्या ६५ लाखमा सीमित छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा नीति सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।
स्वास्थ्य बीमाको उद्देश्य थोरै बीमा शुल्क तिरेर नागरिकलाई उपचारको खर्चमा राहत दिलाउनु हो । तर, अहिलेको अवस्थाले उल्टै नागरिकलाई दबाब सिर्जना गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले नवीकरण नगरेका बीमितलाई अध्यधिक जरिबाना तोकेको छ। चार वर्षसम्म निष्क्रिय रहेका बीमितले नवीकरण गर्न चाह्यो भने उसले बीमा शुल्कको चार गुणासम्म जरिबाना तिर्नुपर्ने सरकारले नयाँ नीति सार्वजनिक गरेको छ । यो नीति प्रष्ट रूपमा आर्थिक हैसियत न्यून भएका नागरिकका लागि ठुलो अन्याय हो। सरकारले जनताका लागि ल्याएको योजनालाई सजिलो बनाउनु पर्नेमा उल्टै जरिवना गर्नु न्यायसंगत होइन ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा प्रणाली आर्थिक रुपमा संकटमा रहेको बताउँदै आएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रीले पनि बीमा योजना टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको पटक पटक दोहोर्याएका छन् । यस्तो अवस्थामा जनतामाथि जरिवाना थोपर्ने कामले बीमा योजनामाथि जनविश्वास गुम्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । नागरिकले नियमित शुल्क तिरेर पनि स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक सेवा नपाउने गुनासो व्यापक छ । कतिपय अस्पतालले बीमितलाई प्राथमिकता नदिने, भएका औषधि पनि उपलब्ध नगराउने, उपचारको समयमा लामो पर्खाइको सामना गर्नुपर्ने वा सीमित सेवामात्र उपलब्ध गराउने जस्ता समस्या देखिएका छन् ।
कोरोना महामारीको समयमा सरकारले घोषणा गरेको बीमा योजनाको भुक्तानी अहिलेसम्म पनि धेरै नागरिकले प्राप्त गरेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा बीमाको नाममा सरकारले व्यापार गरिरहेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन।
सकारात्मक सोच राखेर भन्नुपर्दा, स्वास्थ्य बीमा प्रणाली आमनागरिकका लागि राम्रो योजना हो । तर, यसको कार्यान्वयनमा देखिएको असक्षमता, पारदर्शिताको कमी, नीतिगत अस्पष्टता र जनमैत्री भावनाको अभावले यसलाई असफलताको दिशामा धकेलिरहेको छ । यदि सरकार यो योजनालाई दीगो, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन चाहन्छ भने तत्काल जरिवानाको नीति फिर्ता गरी बिमितलाई थप सहुलियतसहितको नीति ल्याउनुपर्छ। साथै, सेवा स्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउन, बिमितको गुनासो सम्बोधन गर्न र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा बिमितप्रति सकारात्मक व्यवहार सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।
जनताको थोरै योगदानबाट स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा ठूलो सुरक्षा दिने स्वास्थ्य बीमा योजना पारदर्शिता र जवाफदेहितासहित सञ्चालन गरियो भने नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सक्छ। जनताको स्वास्थ्यमा व्यापार होइन, सेवा भावना हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सवै पक्ष गम्भीर बन्न जरुरी छ।
